दालों की कीमतों पर सरकार सख्त:हर शुक्रवार बताना होगा कितना है स्टॉक; जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला – Government Makes Weekly Stock Disclosure Mandatory To Curb Pulse Hoarding

तीन घंटे चली उच्चस्तरीय बैठक में किया गया फैसला

शुक्रवार को उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स व बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्टॉक की सही जानकारी दें और बाजार में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। सरकार का मानना है कि इस साप्ताहिक खुलासे से बाजार में दालों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी।

बंपर उत्पादन और भारी आयात के बावजूद क्यों महंगी हैं दालें?

सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंपर पैदावार और भारी स्टॉक के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी दालें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्र के पास अभी 38 लाख टन दालों का सुरक्षित बफर स्टॉक उपलब्ध है।

पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दालों के आयात में करीब 67 फीसद की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और यह आयात कम कीमतों पर किया गया है। चालू वर्ष के दौरान देश में दालों का कुल उत्पादन लगभग 374 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। अकेले उड़द के उत्पादन में 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक बाजारों से भी सप्लाई की स्थिति अच्छी रही है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों का ऊंचा बने रहना पूरी तरह से कृत्रिम प्रतीत हो रहा है।