सीजी:छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में नियुक्त किए 31 विधि अधिकारी – Chhattisgarh Government Appoints 31 Law Officers In Bilaspur High Court

सांकेतिक तस्वीर
October 31, 2026

सांकेतिक तस्वीर
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में शासकीय मामलों की पैरवी के लिए आठ विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही राज्य शासन ने 23 पैनल वकीलों समेत कुल 31 अधिवक्ताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने दो अलग-अलग आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय में राज्य सरकार से जुड़े प्रकरणों की पैरवी को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
अधिकारियों की तैनाती
विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेशों के अनुसार शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुनीता मणिकपुरी और अविनाश चंद साहू को उप महाधिवक्ता पद का प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए तीन अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एचएपीएस भाटिया के नाम शामिल हैं। अक्षय उप्पल को उप शासकीय अधिवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यह सभी विधि अधिकारी उच्च न्यायालय में शासन के मुकदमों का पक्ष रखेंगे।
दो साल का कार्यकाल
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि नियुक्त किए गए सभी विधि अधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इसके अतिरिक्त विभाग ने 23 पैनल लॉयर भी नियुक्त किए हैं, जो शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। इस प्रकार कुल 31 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कानूनी दायित्व दिए गए हैं। इस नई नियुक्ति से उच्च न्यायालय में लंबित शासकीय मुकदमों की पैरवी में तेजी आएगी और राज्य सरकार का कानूनी पक्ष अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
November 12, 2026
सांकेतिक तस्वीर विस्तार बिलासपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने हड़ताल पर चल रहे 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ किया है। इसके साथ ही, प्रशासन ने 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया है। प्रशासन ने सभी 229 पटवारियों […]
November 12, 2026
सांकेतिक तस्वीर विस्तार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, ट्रेनों के कोचों में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पॉइंट की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह व्यवस्था 12 नवंबर 2026 से रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 […]
November 12, 2026
हाईकोर्ट का अहम आदेश विस्तार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पति-पत्नी के विवाद से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए पिता को हर महीने अपने बेटे से मिलने का अधिकार प्रदान किया है। न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि माता-पिता के बीच चल रहे आपसी मतभेद और अहंकार के कारण मासूम बच्चे का […]
