Panipat News:फैक्टरियों में सुरक्षा नहीं, डीसी ने दिए मालिकों पर एफआईआर के आदेश – Lack Of Safety In Factories; Dc Orders Filing Of Firs Against Owners
काबड़ी रोड की बालाजी फैक्टरी में औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को मिलीं खामियां
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। औद्योगिक इकाइयों में लगातार हो रहे हादसों और श्रमिकों की मौत के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने काबड़ी रोड और किशनपुरा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। काबड़ी रोड स्थित श्री बालाजी फैक्टरी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने पर उन्होंने संचालक से नाराजगी जताई। साथ ही फैक्टरियों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने पर मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने और हादसों के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर डीसी ने श्रम विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। श्रम अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ से आदेश मिलने पर ही कार्रवाई की जाती है। इस पर डीसी ने नाराजगी जताई और अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की।
उन्होंने पूछा कि औद्योगिक हादसों के मामलों में अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। इस बीच उन्होंने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण तक उपलब्ध नहीं हैं। इंसान हो या जानवर, बचाव के इंतजाम तो होने चाहिए।
तीन औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने ने मंगलवार को काबड़ी रोड और किशनपुरा क्षेत्र स्थित सीआरजी, कोटकश, श्री बालाजी उद्योग और शिवम ट्रेडिंग कंपनी सहित तीन-चार प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन और श्रम विभाग के अधिकारी साथ रहे।
डीसी ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास की आड़ में श्रमिकों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना एनओसी और सुरक्षा मानकों के चल रही फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर लापरवाही मिलने पर इकाइयों को सील भी किया जा सकता है। उन्होंने पिछले दो महीनों में हुए औद्योगिक हादसों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।
छह महीने में 10 से अधिक मौतों पर जताया रोष
पूर्वांचल समाज और समाधान अभियान के प्रतिनिधियों ने एडीसी को ज्ञापन सौंपकर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में हादसों में 10 से अधिक मजदूरों और बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।
प्रतिनिधियों ने बताया कि जून में समाधान अभियान और फोर्सेज नेटवर्क की ओर से ज्ञापन दिए गए थे। सितंबर में पूर्वांचल समाज ने भी मांगें उठाई थीं, लेकिन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया।
ये मांगें उठाईं
श्रम विभाग समय-समय पर फैक्टरियों में सुरक्षा मानकों की औचक जांच करे।
सभी मजदूरों का ईएसआई और श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
प्रत्येक मजदूर को ग्लव्स, मास्क और सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए।
फैक्टरियों में अग्नि सुरक्षा का नियमित ऑडिट कराया जाए।
महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच (पालना घर) की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
