Saharanpur News:धरातल पर बांस नहीं, फाइलों में दौड़ रहा बैम्बू मिशन – The Bamboo Mission Is Racing Through Files, But Remains Absent On The Ground
सहारनपुर। स्थानीय ग्रामीणों को बांस आधारित उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का सपना सरकारी सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वर्ष 2023 में घाड़ क्षेत्र के बेहट में शुरू किया गया नेशनल बैम्बू मिशन तीन साल बाद भी रोजगार की राह नहीं खोल पाया। हैरानी की बात यह है कि जिस केंद्र का मकसद बांस उत्पादन से लेकर उत्पाद निर्माण तक ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना था, वहां बांस तक उपलब्ध नहीं है, जबकि अधिकारियों की फाइलों में बैम्बू मिशन को सफल दर्शाया गया है।
वन विभाग के सामाजिक वानिकी प्रभाग की ओर से बेहट तहसील में पौधशाला और वर्कशॉप स्थापित कर बैम्बू मिशन केंद्र शुरू किया गया था। एनआरएलएम की जिला मिशन प्रबंधन इकाई के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इससे जोड़ा गया। ग्रामीणों को सोफे, मोबाइल स्टैंड, बास्केट समेत बांस से बनने वाले विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। तीन बैच में करीब 125 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन पूरी कवायद की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विभाग के पास अपना बांस उत्पादन ही नहीं है। प्रशिक्षण के लिए बाजार से बांस खरीदना पड़ता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को न कच्चा माल मिला और न ही स्वरोजगार शुरू करने के लिए कोई ठोस सरकारी सहायता।
यह बोले प्रशिक्षु :
– स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रूबी सैनी ने वर्ष 2024 और 2025 में प्रशिक्षण लिया था। बांस के उत्पाद बनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना देखा था, लेकिन बांस उपलब्ध नहीं हुआ और न ही सरकारी स्तर से कोई सहायता मिली।
– बेहट निवासी पिंटू सैनी ने वर्ष 2025 और 2026 में प्रशिक्षण लेने के साथ बांस कटिंग मशीन चलाना भी सीखा। पत्नी के साथ मिलकर स्वरोजगार शुरू करने और बच्चों का भविष्य संवारने की उम्मीद थी, लेकिन संसाधन और सहायता नहीं मिली।
– समूह सखी सोनिया ने दो साल तक लगातार प्रशिक्षण लिया। उम्मीद थी कि घाड़ क्षेत्र में बांस के उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका चलाएंगी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद न बांस मिला और न कोई मदद।
– प्रियंका का कहना है कि दो साल तक प्रशिक्षण लेने के बावजूद सरकारी मदद नहीं मिली। अधिकारी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। स्वरोजगार का सपना अधूरा रह गया और अब सिलाई का काम कर परिवार चलाना पड़ रहा है।
वर्जन
समूहों को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। बैंक के माध्यम से ऋण लेने की जानकारी भी दी जाती है। अब प्रत्येक समूह को अलग से फैक्टरी बनाकर उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
-धीरेंद्र यादव, उपायुक्त जिला मिशन प्रबंधन इकाई
बैम्बू मिशन केंद्र पर स्वतः रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बांस बाजार से खरीदकर ट्रेनिंग कराई जाती है। वर्कशाप में लगी मशीन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी जानकारी नहीं है।
– एसपी बिष्ट, रेंजर बेहट