Rampur Bushahar News:बिना अनुमति संचालित स्टोन क्रशर को सील करने का आदेश – Order To Seal Stone Crushers Operating Without Permission
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई, तत्काल बंद करने के भी निर्देश
कुमारसैन प्रशासन और पुलिस को सील करने की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
कुमारसैन तहसील में संचालित एक स्टोन क्रशर को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सील करने का आदेश जारी किया है। बोर्ड ने संबंधित स्टोन क्रशर को तत्काल प्रभाव से बंद करने और इसकी संचालन गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कुमारसैन के एसडीएम को क्रशर सील करने के लिए कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्टोन क्रशर को राज्य बोर्ड से अनिवार्य सहमति (कंसेंट) प्राप्त किए बिना संचालित किया जा रहा था। क्रशर को दी गई सहमति की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद इकाई का संचालन जारी रखा गया। बोर्ड की ओर से 28 जुलाई, 19 सितंबर और 3 अक्तूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित इकाई की ओर से इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया गया।क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रामपुर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए स्टोन क्रशर को सील करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के तहत एसडीएम कुमारसैन को क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रामपुर और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से क्रशर को सील करने और इसकी गतिविधियां बंद करवाने को कहा गया है। वहीं कुमारसैन थाना प्रभारी को भी इस कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित इकाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कम से कम 10 हजार रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव डॉ. गोपाल चंद गौतम की ओर से जारी कार्यालय आदेश में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और अनुपालना रिपोर्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
