Bilaspur News:दुष्कर्म के मामले में एम्स के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर को अग्रिम जमानत – Anticipatory Bail Granted To Senior Resident Doctor At Aiims In A Rape Case
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम राहत को किया स्थायी, कहा-हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं
शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क करने पर रोक, जांच अधिकारी के पास जमा करवाना होगा पासपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एम्स बिलासपुर में तैनात वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर को शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट और धमकाने के मामले में अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने डॉक्टर को पूर्व में मिली अंतरिम जमानत को स्थायी करते हुए गिरफ्तारी की स्थिति में रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी जांच में शामिल हो चुका है और पुलिस ने आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं बताई है।
मामला सदर थाना बिलासपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और बात उठाने पर हॉस्टल के कमरे में बंद कर मारपीट की। साथ ही डॉक्टर के परिजनों पर धमकाने का भी आरोप लगाया गया था। युवती ने पहले राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के मंधन थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में बिलासपुर पुलिस को स्थानांतरित किया गया।
पुलिस ने शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उसका बयान दर्ज करवाया है। जिला फोरेंसिक इकाई ने संबंधित हॉस्टल कमरे का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए, जिन्हें जांच के लिए राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा भेजा गया है। पुलिस ने एम्स से भी रिकॉर्ड प्राप्त किया है। डॉक्टर 30 अक्तूबर से चार नवंबर तक जांच में शामिल हुए और उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया।
अदालत ने लगाई ये कड़ी शर्तें
डॉक्टर और शिकायतकर्ता के एक ही संस्थान में कार्यरत होने के कारण शिकायतकर्ता को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई गई थी। इस पर अदालत ने डॉक्टर पर शिकायतकर्ता से किसी भी निजी उद्देश्य से सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क करने पर रोक लगा दी है। आधिकारिक कार्य से जुड़ा संवाद भी एम्स के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा डॉक्टर को जांच में सहयोग करने, साक्ष्यों व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न करने और अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। किसी भी शर्त के उल्लंघन पर राज्य जमानत रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकेगा।
