122 लोगों का कत्लेआम…! क्या था ब्राजील का पुलिस ऑपरेशन ‘कंटेनमेंट’ जिस पर उठ रहे सवाल?

ब्राजील के इतिहास में पिछली साल पुलिस ने एक ऐसा अभियान चलाया था, जिसमें 122 अपराधियों को मारे जाने का दावा किया गया था. एक साल बाद इस अभियान को मानवाधिकार संगठनों ने कत्लेआम बताया है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिसकर्मियों ने बॉडी कैमरे क्यों नहीं पहने थे. संगठन ने दावा किया है कि कुछ कैमरों के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी. इस ऑपरेशन का नाम कंटेनमेंट था, जिसमें 117 गैंगस्टर और पांच पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी.

पिछले साल 28 अक्टूबर का रियो डी जेनेरियो के कॉम्प्लेक्सो डो अलेमाओ और कॉम्प्लेक्सो दा पेन्हा की झुग्गी बस्तियों में करीब 2,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. इस ऑपरेशन का नाम कंटेनमेंट रखा गया था जिसका मकसद कुख्यात ड्रग कार्टेल कोमांडो वर्मेल्हो के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाना था. यहां कई घंटे तक गोलीबारी चली थी, जिसमें कथित तौर पर गैंग के 117 सदस्य मारे गए थे. दूसरी तरफ से की गई गोलीबारी में पांच पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी. HRW ब्राजील के निदेशक सीजर मुनोज के मुताबिक, यह रियो में पुलिस के लिए बॉडी कैमरे अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था, मगर ऐसा नहीं किया गया.

HRW ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद दावा किया कि मरने वाले लोगों के शरीर पर ऐसे निशान थे. इससे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया और फिर गोली मारी गई. संगठन के मुताबिक, मारे गए लोगों में करीब 40 फीसदी को सिर में और 75 फीसदी को पीठ में गोली लगी थी. HRW ने इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ऑपरेशन पर सवाल उठाए.

ब्राजील में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हुई. इसके जवाब में मार्च 2026 में एंटी-गैंग लॉ लागू किया गया था. इसका उद्देश्य PCC और CV जैसे बड़े आपराधिक संगठनों के साथ-साथ मिलिशिया नेटवर्क को भी कमजोर करना है. मिलिशिया ऐसे आपराधिक समूह हैं, जिनमें भ्रष्ट पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी भी शामिल हो सकते हैं. ब्राजीलियन फोरम ऑन पब्लिक सेफ्टी के विशेषज्ञ रोड्रिगो घिरिंगेली डी अजेवेदो के हवाले से DW ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि यह कानून एक वास्तविक समस्या से निपटने की कोशिश करता है. आपराधिक संगठन अब केवल इलाकों पर कब्जा करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं.

ब्राजील में नए एंटी-गैंग लॉ को लेकर संवैधानिक चिंताएं भी जताई जा रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मुकदमे से पहले संदिग्धों की हिरासत और गिरफ्तारी के आधारों का दायरा बढ़ाने जैसे प्रावधान हैं. इसके अलावा, पैरोल और सजा में छूट जैसे विकल्पों पर रोक लगाने से जेलों में कैदियों की संख्या और बढ़ सकती है. अजेवेदो के मुताबिक, ब्राजील में पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी कैदी आबादियों में से एक है. जेलों में भीड़ बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं.

इस नए कानून की वजह से कैदिरों के परिवारों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है. अजेवेदो के मुताबिक, कैदियों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता खत्म करने से उन बच्चों और परिवारों को नुकसान होगा, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है. उनका कहना है कि संविधान के सिद्धांत के मुताबिक सजा केवल दोषी व्यक्ति को मिलनी चाहिए. HRW के सीजर मुनोज का मानना है कि गैंग्स की भर्ती रोकने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई काफी नहीं होगी. उन्होंने इसकी जांच की मांग की है.