इंदौर:निरस्त धाराओं में आदेश देने पर अधिकारी पर लगा 1 लाख जुर्माना, कोर्ट ने कहा-अपनी जेब से करना होगा भुगतान – Indore: High Court Imposes ₹1 Lakh Cost On Civic Officer For Order Based On Repealed Legal Provisions
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने नगर निगम के एक अधिकारी पर 1 लाख रुपये हर्जाना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस राशि की वसूली अधिकारी की निजी जेब से होगी और इसे सरकारी खजाने से जमा नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने बाफना अस्पताल एवं ऑर्थोपेडिक्स रिसर्च सेंटर प्रा.लि. के […]
