Kanpur News:चार्जिंग स्टेशन के लिए धनराशि का इंतजार, अटका निर्माण – Waiting For Funds For Charging Station, Construction Stalled
कानपुर देहात। बारा गांव में बनने वाले ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विद्युत कनेक्शन देने के लिए विद्युत निगम से मिले एस्टीमेट को परिवहन निगम के निदेशालय भेजा गया है। लेकिन वहां से धनराशि जारी न होने से मामला अटका हुआ है।
शासन से ई-वाहनों के लिए बारा में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली थी। इसके लिए कार्यदायी संस्था को भी नामित किया जा चुका है, जिसकी टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर सर्वे का काम पूरा कर लिया है लेकिन विद्युत कनेक्शन न होने से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विद्युत निगम की तरफ से यहां होने वाले 15 सौ किलोवाट क्षमता के विद्युत संयोजन का एस्टीमेट मिल चुका है, जिस पर करीब 22.79 लाख रुपये की धनराशि खर्च होनी है।
बारा टोल प्लाजा के नजदीक ही परिवहन निगम का रोडवेज बस अड्डा था। हाईवे बनने से पहले यह कानपुर जाने का मुख्य मार्ग हुआ करता था, लेकिन हाईवे बनने के बाद यहां रुकने वाली रोडवेज बसें सीधे निकलने लगी। ऐसे में बस अड्डा अनुपयोगी हो गया और यह जगह फिलहाल खाली पड़ी है। हालांकि आंशिक हिस्से में बारा पुलिस चौकी संचालित हो रही है। जिले में ई-बसें रनियां तक संचालित हैं, जबकि ई-बसों को अकबरपुर व रूरा तक चलाए जाने की मांग होती रही है।
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कार्यदायी संस्था नामित, विद्युत कनेक्शन का इंतजार
ई-वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनने के लिए शासन से मंजूरी मिलने के बाद निगम की तरफ से कार्यदायी संस्था यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नामित किया गया है। कंपनी की टीम ने स्थल का निरीक्षण तो कर लिया था, लेकिन विद्युत कनेक्शन न होने की वजह से काम रुक गया था। अगर कनेक्शन हो जाता है, तो कंपनी की तरफ से लेआउट तैयार करते हुए स्ट्रैक्चर तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। इससे रनियां तक चलने वाली ई-बसों की पहुंच अकबरपुर व रूरा तक हो सकेगी, जिससे कानपुर तक सफर करने वाले करीब पांच हजार यात्रियों को लाभ मिलेगा।
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जर्जर भवन को गिराकर नए सिरे से बनेगा ई-चार्जिंग स्टेशन
बारा में बनने वाला ई-चार्जिंग पॉइंट करीब 5640 वर्ग के क्षेत्रफल में तैयार किया जाना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पुराने हो चुके स्ट्रैक्चर की मियाद समाप्त होने को है। जर्जर हो चुके भवन को गिराकर नए सिरे से ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसमें एक साथ पांच वाहनों की बैटरी चार्ज हो सकेगी। इससे पहले यहां विद्युत कनेक्शन का काम पूरा किया जाएगा। निगम की तरफ से दिए गए एस्टीमेट में 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में प्रोसेसिंग फीस 15 हजार, सिक्योरिटी 16.66 लाख, मीटर के लिए 85.53 हजार, लाइन निर्माण में 4.21 लाख व इस जीएसटी के रूप में 91.18 हजार रुपये जमा करने हैं। विद्युत निगम की तरफ से मिले एस्टीमेट से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
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बयान-
विद्युत निगम की तरफ से 15 सौ किलोवाट की क्षमता का विद्युत संयोजन किए जाने के लिए एस्टीमेट प्राप्त हुआ है। इस पर करीब 22.79 लाख रुपये का खर्च होना है, जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। चार्जिंग स्टेशन में 240 किलोवाट के पांच पॉइंट तैयार किए जाने हैं। – मोहम्मद अशफाक, एआरएम, माती डिपो
