एमपी:महाधिवक्ता कार्यालय में अधिवक्ताओं की नियुक्तियों पर सवाल, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा मूल रिकॉर्ड – Rules Were Flouted In The Appointment Of Government Advocates In The Advocate General’s Office

जबलपुर हाईकोर्ट
November 4, 2026

जबलपुर हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए याचिका दायर की गई है। मामले में सरकार की ओर से नियुक्तियों से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे तथा न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे युगलपीठ ने स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना के तहत शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य है। इसके बावजूद महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्त किए गए कई अधिवक्ताओं के पास निर्धारित अनुभव नहीं है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्तियों में निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अर्हता पूरी नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया को मनमाना, पक्षपातपूर्ण और अधिसूचना के विपरीत बताया है।
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नियुक्तियों से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने सरकार को चयन प्रक्रिया का पूरा मूल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मूल रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा गया। युगलपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।
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