भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर के 600 जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई एक बार फिर टल गई है। हाउसिंग बोर्ड ने 14 नवंबर से ध्वस्तीकरण की तैयारी की थी, लेकिन पुलिस बल नहीं मिलने के कारण अब इसे 23 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है। उधर, मकान खाली करने के नोटिस के बाद रहवासियों में पहले से ही बेचैनी है। विरोध के दौरान तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हाउसिंग बोर्ड ने रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने और सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद 14 नवंबर से बुलडोजर चलाने की तैयारी थी। हालांकि, पुलिस बल की अनुपलब्धता के चलते तय कार्यक्रम पर अमल नहीं हो सका। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर गौतम सिंह ने बताया कि अब 23 नवंबर को कार्रवाई की जाएगी।
600 मकानों में सिर्फ 110 मूल आवंटी होने का दावा
हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक, जनता क्वार्टर के 600 मकानों में रहने वाले लोगों में से केवल 110 ही मूल और वैध आवंटी हैं। बाकी करीब 490 मकानों में अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि मकान खाली करने के लिए सहमति पत्र देने वाले वैध आवंटियों को ही राहत दी जाएगी।
वैध आवंटियों को मिलेगा किराया, बाकी को नहीं
हाउसिंग बोर्ड ने साफ किया है कि मकान खाली करने के बाद पात्र आवंटियों को कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मासिक किराया दिया जाएगा। यह राशि निर्माण अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, अनधिकृत कब्जाधारियों को किराया या किसी तरह का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं होगा। रहवासियों को योजना की जानकारी देने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से कॉलोनी में शिविर भी लगाए गए थे।
2016 में ही खतरनाक घोषित हो चुके हैं मकान
ऐशबाग के ये मकान कई दशक पुराने हैं। नगर निगम ने मई 2016 में ही इन्हें जर्जर और खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2018 में भी मकान खाली करने के नोटिस जारी हुए, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब करीब आठ साल बाद इन्हें हटाकर नए आवासीय परिसर बनाने की तैयारी है।
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20 फीसदी बड़े फ्लैट देने की योजना
मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत हाउसिंग बोर्ड इस क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक पुराने मकानों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। वैध आवंटियों को मौजूदा मकान के मुकाबले 20 फीसदी अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट दिए जाएंगे। निर्माण पूरा होने तक उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार किराया मिलेगा।
