गांव के गांव जलाए, लड़कियों से रेप… ICJ ने रोहिंग्या नरसंहार में म्यांमार को ठहराया दोषी, अब सजा क्या और कौन देगा?
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रोहिंग्या मुसलमान मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रहने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है. पर 2015 और 2017 में म्यांमार की सेना की तरफ से चलाए गए सैन्य अभियान में इस समुदाय के गांव के गांव जलाए गए, महिलाओं-लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया. यहां नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया. इसी मामले पर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने म्यांमार को दोषी ठहराया है.
CJ ने रोहिंग्या नरसंहार में म्यांमार को ठहराया दोषी (फोटो – रॉयटर्स)
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 2017 के रोहिंग्या नरसंहार मामले में म्यांमार को दोषी ठहराया है. इस घटना में 10,000 लोगों की मौत हुई और 7 लाख से अधिक रोहिंग्या पलायन कर पड़ोसी देश बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में पहुंचे थे. सेना ने उस दौरान गांव के गांव जला दिए थे और महिलाओं के साथ सामूहिक रेप और यौन हिंसा की. बच्चों और यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शा गया था. इस फैसले पर हर किसी की नजर थी क्योंकि 1948 के नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के लिए पहली बार किसी देश को जिम्मेदार ठहराया गया है. इससे पहले इस समझौते के तहत केवल व्यक्तियों को ही दोषी पाया गया है. पर सवाल ये उठता है कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी पूरे के पूरे देश को दोषी ठहराए तो आखिर उस देश को क्या सजा मिलेगी और ये सजा देगा कौन?
कैसे अदालत पहुंचा ये मामला?
पश्चिम अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया ने इस मामले को 11 नवंबर 2019 में ICJ में उठाया था. गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ ICJ में आवेदन दायर कर 1948 के नरसंहार सम्मेलन के उल्लंघन का आरोप लगाया. उसे इस मामले में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन हासिल था. गाम्बिया का आरोप है कि म्यांमार की सरकार 2017 में सेना की ओर से चलाए गए सैन्य अभियान के लिए जिम्मेदार है. लगभग 9 साल बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.
अदालत का फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती.(फोटो- REUTERS)
यूएन की अदालत ने महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों की हत्या जैसे मामलों को देखते हुए कहा कि इन घटनाओं से साफ होता है कि हिंसा का मकसद रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था. अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने में नाकाम रहा.
क्यों हुई थी एक पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा?
म्यांमार सरकार 1982 में नागरिकता कानून बनाया था और उसी के तहत रोहिंग्याओं को अपना नागरिक नहीं मानती. इस नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्याओं को यहां की नागरिकता लेना लगभग नामुमकिन हो गया था. वह उन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानती है, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में से एक बन गए हैं. सन 2000 के बाद तो इनपर और भी पाबंदियां लगा दी गईं. रोहिंग्या लोगों को अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं थी. महिलाओं को दो से ज्यादा बच्चे पैदा न करने की चेतावनी दी जाती थी. मस्जिदें बंद की गईं और बच्चों को पढ़ने से रोका गया.
2015 में रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बौद्धों (जो म्यांमार की मुख्य आबादी हैं) के बीच धार्मिक और जातीय तनाव बड़े पैमाने पर जानलेवा दंगों में बदल गया. लाखों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान म्यांमार ने सेना की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की थी. उसका कहना था कि सेना रोहिंग्या इलाके में हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चला रही थी. म्यांमार सरकार ने इसे ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ यानी इलाका खाली कराने का अभियान बताया था.
अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया ने इस मामले को 2019 में ICJ में उठाया था.(फोटो- REUTERS)
अदालत ने म्यांमार को क्या करने का आदेश दिया?
- नरसंहार रोकना: नरसंहार से जुड़े किसी भी जारी उल्लंघन को रोकने के लिए जरूरी कानून बनाए और लागू करे.
- दोषियों की जांच और कार्रवाई: जिन लोगों पर नरसंहार में शामिल होने का उचित संदेह है, उनकी जांच करे और पर्याप्त आधार मिलने पर मुकदमा चलाकर सजा दे.
- सुरक्षित वापसी: विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करे.
- संपत्ति लौटाना: जिनकी जमीन, मकान और सामूहिक संपत्ति नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई, उन्हें वापस करे या उनका उचित विकल्प दे.
- लापता लोगों की तलाश: लापता लोगों की खोज करे और मारे गए लोगों के अवशेषों की पहचान कर सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार सुनिश्चित करे.
- मुआवजा और पुनर्वास: पीड़ितों को हुए नुकसान का मुआवजा दे और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे.
- भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकना: दोबारा नरसंहार जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस गारंटी और उपाय करे.
दोषी तो ठहरा दिया, अब देश को कैसे दी जाएगी सजा?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला एतिहासिक है, पर सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू कराने में होगी. अदालत के पास अपने फैसले को खुद लागू करवाने के लिए कोई अपनी पुलिस या सैन्य बल नहीं होता है. अगर म्यांमार फैसले का पालन नहीं करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) इस मामले में कदम उठा सकती है. यानी अदालत के फैसले के बाद भी म्यांमार पर कार्रवाई के लिए अदालत कुछ नहीं कर सकती. पर ऐसे में दूसरे देशों को म्यांमार पर दबाव बनाना सबसे अहम रणनीति होगा. हालांकि दूसरी चुनौती ये भी है कि म्यांमार में इस समय गृहयुद्ध चल रहा है. वहां सैन्य सरकार और विरोधी गुटों के बीच संघर्ष जारी है.

दीपिका शर्मा पिछले 7 सालों से News18 Hindi से जुड़ी हुई हैं और इन दिनों ‘नॉलेज’ सेक्शन के लिए देश-दुनिया की खबरों पर डिटेल और लॉन्ग-रीड आर्टिकल्स लिखने में माहिर हैं. इतिहास के पन्नों …
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