झारखंड:आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला पहुंचा लोकभवन, राज्यपाल से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग – Nisha Kumari Bhagat Death Case Ranchi Governor Jharkhand President Rule Demand
रांची में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की मौत का मामला अब लोकभवन पहुंच गया है। केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न सामाजिक और आदिवासी संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही झारखंड की वर्तमान सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करने की मांग की है।
निशा भगत को मिल रही थीं धमकियां, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि निशा कुमारी भगत को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इस संबंध में लिखित आवेदन भी दिया गया था। इसके अलावा पिठोरिया स्थित उनके आवास का ताला तोड़कर चोरी किए जाने की घटना का भी जिक्र किया गया है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, इस घटना को लेकर 22 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
संगठनों का कहना है कि इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), रांची को भी शिकायत दी गई, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई की जाती तो मामले को गंभीरता से लिया जा सकता था।
कई आदिवासी हत्याकांड का भी किया जिक्र
ज्ञापन में झारखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कई चर्चित हत्याकांड का उल्लेख किया गया है। इनमें रूपा तिर्की, सोम मुंडा, सूर्य हांसदा, रुबिका पहाड़िन, सुभाष मुंडा, लक्ष्मीकांत मुंडा और संध्या टोपनो की हत्या के मामले शामिल हैं।
सामाजिक और आदिवासी संगठनों का आरोप है कि इन घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। इससे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।
सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की है कि निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
संगठनों ने राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए झारखंड सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करने की भी मांग की है।
कई सामाजिक और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, जगलाल पाहन समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति, धुर्वा और क्षेत्रीय सरना समिति सहित अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे।
