दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को अब अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने और उनमें देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से नया कानून अधिसूचित किया है। ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ के तहत प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किया जाएगा। तय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।