नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी समस्याओ का निदान करने के लिए इस क्षेत्र में सर्वे कर चुके जानकर लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी में कोर्ट ने उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जाकर उनका गहन अध्ययन किया है। कोर्ट ने कमेटी में उस एकमात्र छात्र को भी शामिल किया हैं जो अपनी जनजाति का एक मात्र पढ़ा लिखा छात्र है। जो कि डीएसबी कैंपस नैनीताल से फॉरेस्ट्री विभाग से बीएससी कर रहा हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह उस क्षेत्र से जुडी समस्त समस्याओ से कमेटी के अन्य सदस्यों को अवगत कराए। कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस संबंध में वे पहले अपनी एक प्राथमिक रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह जाति अपने अस्तित्व खोने के कगार पर है। अगर समय रहते इन्हे मुख्य विकास की धारा से नहीं जोड़ा जाता हैं तो ये इनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इसलिए इनकी जरूरी समस्याओ का समाधान किया जाए और उनको विकास की मुख्य धारा में लाकर उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।