राजस्थान:सूखे से निपटने के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज, 15 जिलों की 87 तहसीलों को मिलेगी राहत – Rajasthan Drought Relief Package 9321 Crore 87 Tehsils 15 Districts Farmers Relief
November 14, 2026
राजस्थान के 15 जिलों में सूखे जैसे हालात
विस्तार
राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के प्रभावित किसानों, पशुपालकों और आम जनता को राहत प्रदान करने के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस राहत राशि की घोषणा की। प्रदेश में कम बारिश के कारण 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, पशुओं के लिए चारे और रोजगार के प्रबंध प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
पशुपालकों और किसानों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। कम वर्षा वाले जिलों में आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो संचालित करने और गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त चारे तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन गिरदावरी के आधार पर करने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है, जिससे काश्तकारों और खातेदारी भूमि पर खेती करने वाले अन्य प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।
पेयजल और सिंचाई व्यवस्था पर जोर
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में पानी के परिवहन के इंतजाम भी किए जाएंगे। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
आजीविका और रोजगार योजनाओं में तेजी
ग्रामीण विकास विभाग को प्रभावित जिलों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के जरिये रोजगार एवं आजीविका से जुड़े कामों को गति देने का निर्देश दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. सावंत और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
