छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की तीन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के एक माह बाद भी शासन और पटवारी संघ के बीच सहमति नहीं बन पाई है। पटवारियों पर लगातार हो रही अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने उन्हें समर्थन दिया। कर्मचारी संघ ने भोजन अवकाश के दौरान जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रांतीय अध्यक्ष पवन शर्मा के आह्वान पर जिला अध्यक्ष बीरा राजबाबू के नेतृत्व में कर्मचारी संघ के पदाधिकारी पटवारियों के धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने पटवारी संघ की मांगों का समर्थन करते हुए जिला अध्यक्ष शंकर लाल कतलाम को समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय पहुंचकर एसडीएम राकेश कुमार साहू को ज्ञापन दिया। उन्होंने पटवारियों पर हो रही कार्रवाई तत्काल बंद करने की मांग की। बीरा राजबाबू ने कहा कि पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने शासन से संवाद के जरिये विवाद सुलझाने की अपील की।
पटवारियों की प्रमुख मांगें
ज्ञापन में पटवारियों की तीन प्रमुख मांगें शामिल हैं। इनमें वरिष्ठता के आधार पर राजस्व निरीक्षक पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति की मांग है। दूसरी मांग वेतन विसंगति दूर करने से संबंधित है। तीसरी मांग गिरदावरी और पीवीएफ की प्रक्रिया को सरल बनाने की है। संघ ने शासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई को अनुचित बताया।
पटवारियों पर कार्रवाई
संघ के अनुसार, प्रदेश में अब तक एक हजार से अधिक पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई हुई है। सैकड़ों पटवारियों को निलंबित भी किया गया है। बीजापुर में भी 66 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। यहां 12 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस और चार को निलंबित किया गया है।
धान खरीदी पर संभावित असर
आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। पटवारियों की हड़ताल से गिरदावरी और किसानों के रकबे के सत्यापन संबंधी कार्य प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते गिरदावरी प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ। तो किसानों को धान बेचने के दौरान परेशानी उठानी पड़ सकती है।