सीजी में धान खरीदी आज से:साय सरकार का फैसला, 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेंगे रुपये – Cg: Major Decision By The Sai Government Ahead Of Paddy Procurement
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी नीति में किसानों के हित में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। कृषक उन्नति योजना के तहत यह सहायता पंजीकृत रकबे के आधार पर दी जाएगी। इससे कम उत्पादन होने या कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान शुरू होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
नई व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की गणना किसानों के लिए अधिक स्पष्ट और सुविधाजनक बनाई गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
इसी तरह दो एकड़ के पात्र रकबे वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था से उन किसानों को भी पूरा लाभ मिल सकेगा, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है।
एमएसपी और निर्धारित दर के अंतर से तय हुई सहायता राशि
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं, राज्य सरकार ने धान का लाभकारी मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी के आधार पर यह अंतर 13,839 रुपये होता है। राज्य सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया है।
3,100 उपार्जन केंद्रों पर होगी धान खरीदी
प्रदेश में धान खरीदी अभियान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस वर्ष 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को सुगम, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे उपार्जन केंद्रों पर भीड़ नियंत्रित करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
तीन साल में 25 लाख से अधिक किसानों को 35,904 करोड़ का भुगतान
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ वर्ष 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ वर्ष 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ वर्ष 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राज्य सरकार ने धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समयबद्ध उपार्जन, पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता से विशेष रूप से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और प्रदेश की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
