हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:अपील खारिज कराने की ही थी सेटिंग! सरकारी अधिकारियों को अपनी जेब से भरने होंगे रुपये – Hc Imposes A Fine Of ₹3 Lakh On Officials, Including The Cmho; The Amount Must Be Paid From Their Own Pockets

सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। देरी माफ करने के लिए शासन की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपील खारिज कराने की ही सेटिंग थी। कोर्ट ने आशंका जताई कि अधिकारियों का छिपा उद्देश्य जानबूझकर अपील को समय-सीमा के बाद दाखिल करना था, ताकि वह तकनीकी आधार पर खारिज हो जाए और पहले दिए गए कानूनी निर्देशों से बचा जा सके।

दरअसल, पूरा मामला कर्मचारी देवेंद्र सिंह परमार की नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़ा है। परमार की वर्ष 1989 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से एलडीसी (लिपिक) पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने भी उनकी सेवाओं को वैध माना था। इसके बावजूद विभाग ने मार्च 2016 में उन्हें नोटिस जारी किया और दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।

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सेवा समाप्ति के खिलाफ देवेंद्र सिंह परमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य शासन ने रिट अपील दायर की, लेकिन इसमें 329 दिन की देरी हो गई। शासन की ओर से देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सका। इस पर डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगा दिया।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपये जमा करने और 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और शासन अगली सुनवाई में अदालत के सामने क्या जवाब पेश करता है।