मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़वानी में जन विश्वास अभियान के दौरान CM हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर (तत्कालीन तहसीलदार), दो पटवारी, दो मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO), एक सहायक यंत्री और एक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) समेत 7 अफसर-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि जनता के काम में देरी और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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सीएम बोले- तय समय सीमा में निपटें शिकायतें
कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनसमस्याओं का निराकरण तय समय सीमा में किया जाए। उन्होंने कहा कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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पीएम किसान सम्मान निधि मामले में कार्रवाई- राजपुर तहसील में पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन और भुगतान में देरी की शिकायत सामने आई थी। समीक्षा में शिकायत लंबित मिलने पर तत्कालीन तहसीलदार एवं वर्तमान में धार में डिप्टी कलेक्टर आशा परमार तथा दोनों पटवारियों मांगीलाल नरगोव व ललित बोरसे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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पीएम आवास योजना (शहरी) मामले में कार्रवाई- राजपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर दोनों सीएमओ मायाराम सोलंकी और जगदीश धांगड़ और राजपुर के सहायक यंत्री राजू डावर को निलंबित किया गया। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन इंदौर एस. के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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संबल योजना सहायता राशि मामले में कार्रवाई- पानसेमल क्षेत्र में संबल योजना के तहत अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। जांच में भुगतान में विलंब पाए जाने पर तत्कालीन पानसेमल जनपद के सीईओ सौरभ सिंह राठौर वर्तमान में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग मुरैना को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
बड़वानी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव
