एमपी:’सच्ची घटना की निष्पक्ष रिपोर्टिंग अपराध नहीं’, यूट्यूबर उवेश खान के खिलाफ दर्ज केस हाईकोर्ट ने किए रद्द – Impartial Reporting Of A True Incident Is Not A Crime’; High Court Quashes Case Against Youtuber Uvesh Khan

जबलपुर हाईकोर्ट
November 6, 2026

जबलपुर हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन जिले के यूट्यूबर उवेश खान के खिलाफ सिलवानी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी वास्तविक घटना या हिंसा की निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करना अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी सच्ची घटना को जनता के सामने प्रस्तुत करना सांप्रदायिकता या वैमनस्य फैलाना नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वास्तविक घटनाओं की सटीक रिपोर्टिंग को अपराध नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि पत्रकार ने जिस घटना की रिपोर्टिंग की थी, उस हिंसक वारदात के संबंध में पुलिस विभाग पहले ही अलग प्राथमिकी दर्ज कर चुका था। अदालत ने कहा कि जब घटना वास्तविक है और पुलिस में उसका मामला दर्ज है, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी संरक्षण केवल तथ्यात्मक रिपोर्टिंग तक सीमित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्रकारों को हर तरह की कार्रवाई से पूरी छूट मिल जाती है।
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सितंबर में हुआ था विवाद
यह मामला रायसेन जिले के सिलवानी कस्बे का है, जहां 6 सितंबर 2025 को गणेश विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान अचानक हिंसक वारदात हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। उवेश खान वहां यूट्यूब न्यूज चैनल का संचालन करते हैं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की रिपोर्टिंग की और उसका वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर दिया।
भ्रामक खबर प्रसारित करने का लगा था आरोप
वीडियो प्रसारित होने के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उवेश खान द्वारा प्रसारित खबर पूरी तरह भ्रामक थी। इससे हिंदू समुदाय के बीच भय और असमंजस का माहौल पैदा हुआ तथा इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। इस शिकायत पर सिलवानी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया था। यह धारा विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। एफआईआर को निरस्त कराने के लिए उवेश खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
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