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बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)

Bilaspur News:वॉल्वो बस से 44.79 ग्राम चिट्टा बरामदगी में 18 वर्षीय युवक को जमानत – Bail Granted To 18-year-old Youth In Case Involving Seizure Of 44.79 Grams Of ‘chitta’ (synthetic Drug) From A Volvo Bus

November 15, 2026


अदालत ने कहा- मध्यवर्ती मात्रा होने से एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं

एक लाख रुपये के निजी मुचलके और स्थानीय जमानती पर रिहाई के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। झंडूता थाना क्षेत्र में वॉल्वो बस से 44.79 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-दो की अदालत ने 18 वर्षीय युवक को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामदगी मध्यवर्ती मात्रा की श्रेणी में आती है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत व्यावसायिक मात्रा के मामलों में लागू जमानत की कठोर शर्तें प्रभावी नहीं होंगी।

अभियोजन के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को पुलिस टीम मंडी भराड़ी पुल के पास फोरलेन पर वाहनों की जांच कर रही थी। रात करीब 3:15 बजे असम नंबर की वॉल्वो बस को रोका गया। बस की सीट नंबर 40 और 41 पर बैठे दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। पूछताछ में उनकी पहचान स्टीफन उर्फ कालू और फ्रैंकलिन उर्फ फ्रैंकी के रूप में हुई। फ्रैंकलिन के पास मौजूद बैग की तलाशी में दो पैकेट मिले। इनमें कुल 44.79 ग्राम पदार्थ बरामद हुआ। एसएफएसएल जुन्गा की रिपोर्ट में इसके हेरोइन होने की पुष्टि हुई।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि युवक को झूठा फंसाया गया है। उसकी उम्र 18 वर्ष है और पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जांच पूरी होने और नशीला पदार्थ कब्जे में लिए जाने के बाद हिरासत की जरूरत नहीं है। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के दोबारा अपराध में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई।

अदालत ने कहा कि हेरोइन की छोटी मात्रा पांच ग्राम और व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम निर्धारित है। ऐसे में 44.79 ग्राम मध्यवर्ती मात्रा है। युवक की कम उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होना और जांच पूरी होना जमानत पर विचार के महत्वपूर्ण आधार हैं। पंजाब का निवासी होना भी जमानत से इनकार का पर्याप्त कारण नहीं है।

अदालत ने युवक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही बिना अनुमति देश छोड़ने, दोबारा इसी तरह के अपराध में शामिल होने और गवाहों से संपर्क करने पर रोक लगाई है। शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करवाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकेगी।

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