मेटा का डेटा में खेल आम! इटली ही नहीं भारत समेत इन देशों में भी लग चुका है जुर्माना
मेटा का डेटा में खेल! इटली ही नहीं भारत समेत इन देशों में भी लगा है जुर्माना
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इटली में मेटा पर 805 मिलियन यूरो यानी 83 अरब से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर यूजर्स की निजता के उल्लंघन का आरोप है. हालांकि इटली अकेला ऐसा देश नहीं जिस पर मेटा ने कार्रवाई की हो. भारत समेत कई देश अब तक ऐसा कर चुके हैं.
मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को बड़ा झटका. (फाइल फोटो)
मेटा का डेटा में खेल करना नया नहीं है. हालिया मामला इटली में सामने आया है जहां फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा पर 805 मिलियन यूरो यानी 83,81,09,65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मेटा पर इटली के यूजर्स की निजता के उल्लंघन का आरोप है. दरअसल इटली के नियामकों के मुताबिक फेसबुक ऐप के जरिए मेटा ने एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की निजी फोटो और वीडियो तक पहुंच बनाई है. मामला फेसबुक के एक फीचर से जुड़ा है जो यूजर्स की फोन गैलरी से फोटो चुनकर उन्हें फेसबुक पर पोस्ट करने की सलाह देता है.
इटली में मेटा पर आरोप लगाया गया है कि उसने ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं ली. DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा पर जो जुर्माना लगाया गया है वह मेटा के कारोबार का 0.4 फीसदी है. मेटा को 60 दिन के अंदर इस फीचर को बंद करने के लिए भी कहा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच जुलाई 2025 में शुरू हुई थी. उनका आरोप है कि मेटा ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया. हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है. अब तक भारत समेत अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, ब्राजील समेत कई देशों में मेटा को इस तरह के जुर्माने की सजा को झेलना पड़ा है.
इटली में जो जुर्माना लगाया गया है उसे मेटा ने गलत बताया है और इसके खिलाफ दोबारा अपील करने को कहा है. इससे पहले मेटा ने आयरलैंड के कानूनों के हिसाब से सुनवाई करने की अपील की थी, जिसे इटली ने खारिज कर दिया था.
मेटा पर इटली की ओर से की गई यह कार्रवाई कोई नयी नहीं है. मेटा के डेटा में खेल को लेकर अब तक कई देश कंपनी पर जुर्माना लगा चुके हैं. इसमें यूजर्स की प्राइवेसी, निजी डेटा का इस्तेमाल और डेटा ट्रांसफर जैसे आरोप शामिल हैं.
भारत में यूजर्स की प्राइवोसी और उनके निजी डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ साझा करने के मामले में 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह माला वाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा था. PIB की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के मुताबिक, WhatsApp ने यूजर्स के सामने ऐसी शर्त रखी कि उन्हें सेवा इस्तेमाल करते रहने के लिए डेटा शेयरिंग की शर्त माननी पड़ेगी.
CCI ने यूजर्स को डेटा शेयरिंग से इनकार करने का विकल्प देने के निर्देश दिए थे. मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. हालांकि इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से मेटा की डेटा डेयरिशंग नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि यूजर्स की निजता से खिलवाड़ नहीं होने दी जा सकती.

मैं इस समय News18 App टीम का हिस्सा हूं. इससे पहले मैंने, अमर उजाला, हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में काम किया है. साथ ही टाइम्स नाउ, जागरण और टीवी9 भारतवर्ष की वेबसाइट में राजनीति, इतिहास, शिक्षा, साहित्…
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