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एमपी:अखाड़ों की सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग, अध्यक्ष और महामंत्री जैसे पद देने की पैरवी – Mp: Women Saints Demand Leadership Roles In Akharas, Including President And General Secretary Posts
भोपाल

एमपी:अखाड़ों की सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग, अध्यक्ष और महामंत्री जैसे पद देने की पैरवी – Mp: Women Saints Demand Leadership Roles In Akharas, Including President And General Secretary Posts

November 19, 2026


MP: Women Saints Demand Leadership Roles in Akharas, Including President and General Secretary Posts

महिला संत हर्षानंद गिरी

विस्तार

धार्मिक संस्थानों और आश्रमों में महिलाओं की भूमिका को लेकर अब महिला संतों ने नेतृत्व में बराबरी का सवाल उठाया है। महिला संत हर्षानंद गिरी ने मांग की है कि देश के सभी 13 प्रमुख अखाड़ों के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में भी महिला संतों को नीतिगत फैसले लेने और संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। उनका कहना है कि महिला संतों को केवल धार्मिक उपाधियों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें संगठन में अधिकार संपन्न पद भी मिलने चाहिए। हर्षानंद गिरी ने कहा कि अखाड़ों की कार्यकारिणी में महिलाओं को अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई महिला संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, लेकिन इसके साथ उन्हें निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी और प्रशासनिक अधिकार भी मिलने जरूरी हैं।

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व्यास पीठ पर महिलाओं को मिले समान अवसर

महिला संतों ने धार्मिक आयोजनों और कथा प्रवचनों में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने की मांग की है। हर्षानंद गिरी ने कहा कि महिला कथा वाचकों के व्यास पीठ पर बैठने को लेकर होने वाला विरोध उचित नहीं है। धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचन के मंच पर महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने इस तरह के विरोध को बंद करने की जरूरत बताई। 

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नेतृत्व मिलने से बढ़ेगा श्रद्धालुओं का भरोसा

हर्षानंद गिरी ने कहा कि आश्रमों और अखाड़ों की व्यवस्था में महिला संतों की सक्रिय भागीदारी से संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ सकती है। इससे आश्रमों में आने वाली महिलाओं और अन्य श्रद्धालुओं का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने धार्मिक संगठनों से महिला संतों को नेतृत्व की जिम्मेदारी देने और फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है।

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