सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को लेकर जारी कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने तय तारीख पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित न होने पर प्रतिमा देवी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि तय की है।
साक्ष्य पेश न करने पर जुर्माना
सिंधिया राजघराने की संपत्ति से जुड़े विवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिमा देवी को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी निर्धारित तिथि पर न्यायालय में नहीं पहुंचीं। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने जुर्माने की कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई प्रतिमा देवी के लिए साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर होगी।
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धोखाधड़ी से हस्ताक्षर का आरोप
प्रतिमा देवी ने संपत्ति विवाद के संबंध में दायर अर्जी में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी तीन मौसियों राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि परिवार के सदस्यों ने संपत्ति विवाद से संबंधित एक समझौता प्रस्ताव पर उनसे छल से हस्ताक्षर करवा लिए थे। प्रतिमा देवी की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने और पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।
आरोपों पर अन्य पक्षों का रुख
दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे ने न्यायालय में अपना लिखित जवाब दाखिल करके प्रतिमा देवी के सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि संपत्ति के समझौते पर परिवार के सभी सदस्यों ने पूरी सहमति के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने जवाब में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया कि समझौते की प्रक्रिया होने के बाद परिवार के सदस्य साथ-साथ रहे थे। इस दौरान पारिवारिक रात्रिभोज हुआ था और सभी सदस्यों ने एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अदालत के सामने यही पक्ष रखा है कि यह समझौता आपसी सहमति से हुआ था।