ग्वालियर:पीएनबी के सस्पेंस अकाउंट पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- देशभर में कितनी रकम जमा? दो सप्ताह में मांगा हिसाब – Gwalior High Court Questions Pnb’s Suspense Accounts, Seeks Nationwide Deposit Details Within Two Weeks
सरफेसी अधिनियम के तहत कर्ज वसूली की प्रक्रिया में पंजाब नेशनल बैंक की कार्यप्रणाली पर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधन से पूछा है कि देशभर में बैंक के सस्पेंस अकाउंट में कुल कितनी रकम जमा है।
उच्च न्यायालय यह आकलन कर रहा है कि कर्जदारों से आंशिक भुगतान स्वीकार करने के बाद भी उसे मुख्य कर्ज खाते में समायोजित न करने की बैंक की यह प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध है या नहीं। अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिवक्ता को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता की चुनौती और बकाया मांग
यह पूरा मामला याचिकाकर्ता देवेश गुप्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है। देवेश गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई कर्ज वसूली की पूरी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पंजाब नेशनल बैंक ने 10 नवंबर 2022 को पहला मांग नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जरिये बैंक ने कर्ज़दार से 19,90,143 रुपये की कुल बकाया राशि की मांग की थी। पहला मांग नोटिस मिलने के बाद कर्जदार ने तीन अलग-अलग तारीखों पर किस्तों में कुल 2,55,000 रुपये बैंक में जमा भी कराए।
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राशि घटाए बिना नोटिस और नीलामी
याचिकाकर्ता का आरोप है कि शुरुआत में 50,000 रुपये जमा कराए जाने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक ने 21 मार्च 2023 को सरफेसी नियम 8(6) के तहत नोटिस जारी किया। बैंक ने इस नोटिस में कर्जदार द्वारा जमा की गई 50,000 रुपये की राशि को समायोजित नहीं किया। इसके बाद कर्ज़दार ने कुल 2,55,000 रुपये बैंक में जमा कराए, लेकिन बैंक ने 6 मई 2023 को जारी दूसरे नोटिस में भी इस जमा राशि को नहीं घटाया। बैंक ने कर्जदार को फिर से पूरी मूल राशि 19,90,143 रुपये जमा करने का नोटिस थमा दिया। बैंक ने इसी नोटिस को आधार बनाकर संपत्ति की कुर्की और नीलामी की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
सस्पेंस अकाउंट पर बैंक की दलील
अदालत में सुनवाई के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। बैंक के वकील ने तर्क दिया कि जब तक कर्जदार द्वारा पूरी बकाया राशि जमा नहीं कर दी जाती, तब तक मूलधन वही रहता है, चाहे कर्जदार ने आंशिक भुगतान किया हो या नहीं। बैंक के अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि संपत्ति की बिक्री प्रक्रिया पूरी होने से पहले कर्जदार द्वारा किए गए आंशिक भुगतान को बैंक अपने सस्पेंस अकाउंट में रखता है। इसके साथ ही बैंक सस्पेंस अकाउंट में जमा इस राशि पर कर्जदार को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता है।
दो सप्ताह में ब्योरा देने का निर्देश
पंजाब नेशनल बैंक की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए खंडपीठ ने बैंक को देशभर के सस्पेंस अकाउंट में जमा कुल राशि का आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने विस्तृत जवाब और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बैंक को विस्तृत आंकड़े पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
