अलीगढ़:23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट को नहीं मिले अपराध में शामिल होने के सबूत – 23 Year Old Gangster Case Accused Acquitted

कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
– फोटो : एएनआई
November 20, 2026

कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
– फोटो : एएनआई
करीब 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट और जानलेवा हमले के मामले में अलीगढ़ की विशेष न्यायालय ने सुनील को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष सुनील की घटना में संलिप्तता और गैंग का सक्रिय सदस्य होने के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी पेश नहीं हुआ। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) संजय कुमार यादव प्रथम ने 18 नवंबर को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक, पांच जनवरी 2003 को लक्ष्मी टॉकीज के बाहर साइकिल स्टैंड पर काम करने वाले संजय का कुछ दिन पहले साइकिल किराये पर देने को लेकर सुनील और बबलू से विवाद हुआ था। आरोप था कि शाम करीब आठ बजे संजय को टॉकीज के बाहर देखकर सुनील और बबलू ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे मारने के लिए फायरिंग की। मौके पर जुटी भीड़ ने संदीप कुमार उर्फ मोनू, सतेन्द्र उर्फ लालू और अजय कुमार को पकड़ लिया था, जबकि सुनील और बबलू भाग निकले थे। इस मामले में पांचों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। इनमें पुलिसकर्मी और विवेचक के अलावा वादी संजय का भाई राकेश कुमार शामिल था। राकेश ने अदालत में स्वीकार किया कि उसने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। मुकदमे के वादी संजय की वर्ष 2005 में मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने पाया कि सुनील के खिलाफ इस मुकदमे के अलावा कोई अन्य आपराधिक इतिहास भी साबित नहीं किया गया। न ही उसके गैंग का सदस्य होने या आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया।
इन परिस्थितियों में अदालत ने सुनील को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149 और गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं, इसी मामले के तीन अन्य आरोपी संदीप, सतेन्द्र और अजय के खिलाफ सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संचालित की गई थी। अदालत ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने और पुलिस को फरारी रजिस्टर में नाम दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उनके अदालत में पेश होने या पकड़े जाने पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
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