बिलासपुर:हवाई सुविधाओं की मांग पर सात साल से आंदोलन, अब उल्टा मार्च निकालकर जताया विरोध – A 7-year Struggle For A 4c-category Airport In Bilaspur.protesters Staged A ‘reverse March’ In An Attempt To R

प्रदर्शनकारियों का उल्टा मार्च
October 31, 2026

प्रदर्शनकारियों का उल्टा मार्च
न्यायधानी बिलासपुर में बेहतर हवाई सुविधाओं और पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की मांग को लेकर जारी आंदोलन सात साल पूरे कर चुका है। आंदोलन की सातवीं वर्षगांठ पर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारियों ने राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित धरना स्थल से कलेक्टर कार्यालय तक उल्टा मार्च निकाला और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक बिलासपुर को बेहतर हवाई सुविधाएं नहीं मिलतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
सात साल में हवाई सेवा शुरू, लेकिन सुविधाओं का इंतजार
बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार और पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की मांग को लेकर जनआंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के बाद 1 मार्च 2021 को बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू हुई, लेकिन समिति का कहना है कि शहर को अब भी पर्याप्त हवाई सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। समिति के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1500 मीटर लंबे रनवे के कारण छोटे एटीआर विमानों का ही संचालन हो पा रहा है। बड़े विमानों की उड़ान और हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए रनवे लंबा करने तथा एयरपोर्ट का समुचित विकास करने की मांग लगातार उठाई जा रही है।
नेताओं की मौजूदगी के बावजूद विस्तार नहीं होने पर सवाल
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि बिलासपुर में बड़े राजनीतिक पदों पर नेताओं की मौजूदगी के बावजूद एयरपोर्ट का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। समिति का कहना है कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों, व्यापारियों तथा उद्योगों को लाभ मिल सकता है। इसी मांग को लेकर समिति ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हवाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है।
अब ‘नगाड़ा बजाओ अभियान’ की तैयारी
सात साल से जारी आंदोलन के बावजूद मांगें पूरी नहीं होने पर समिति ने आंदोलन को और तेज करने का संकेत दिया है। उल्टा मार्च के बाद अब ‘नगाड़ा बजाओ अभियान’ शुरू करने की चेतावनी दी गई है। समिति का कहना है कि बिलासपुर को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का दर्जा मिलने और बेहतर हवाई सुविधाएं उपलब्ध होने तक संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर संबंधित विभाग और केंद्र सरकार कब तक ठोस निर्णय लेते हैं।

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