‘फरक्का जल संधि से बिहार को 73% नुकसान, 2050 तक की जरूरतों का हो आकलन’:संजय झा बोले, जानें और क्या कहा? – Sanjay Jha: No Compromise On Bihar’s Interests In Farakka Water Treaty Renewal
जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की ओर से फरक्का जल संधि को लेकर सोमवार को टाउन हॉल में नीतीश संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, तारापुर के पूर्व विधायक राजीव सिंह और जिलाध्यक्ष सौरभ निधि सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय झा ने वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि को बिहार के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन देवगौड़ा सरकार ने संधि के दौरान बिहार के हितों का ध्यान नहीं रखा। इसके कारण राज्य का जल प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
झा ने कहा कि बरसात के चार महीने, जब गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर रहती हैं, फरक्का बराज के सभी गेट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं, इसके बाद सभी गेट खोल दिए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण बिहार को बाढ़ और सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है। गंगा किनारे के 12 जिले इससे प्रभावित होते हैं।
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उन्होंने कहा कि जनवरी से मई के बीच बक्सर के पास गंगा का प्रवाह महज 400 क्यूमेक रह जाता है, जबकि संधि के तहत बांग्लादेश को 1500 क्यूमेक पानी छोड़ना पड़ता है। इससे बिहार के जल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
संजय झा ने कहा कि 30 वर्षों के लिए हुई यह संधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार को संधि के नवीकरण से पहले वर्ष 2050 तक बिहार की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन करना चाहिए। इसी उद्देश्य से बक्सर से कटिहार तक 12 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार के जल अधिकारों से जुड़ी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सांसद ललन सिंह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के कारण वे कार्यक्रम में नहीं आ सके, लेकिन पार्टी के विचार से पूरी तरह अवगत हैं।
प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि फरक्का बराज में गाद जमा होने से उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। वहीं, शुष्क मौसम में पानी की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय संधि का 73 प्रतिशत बोझ बिहार उठा रहा है।
