CJI पर बयानबाजी पड़ी भारी: संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी हाजिरी, पत्रकार निखिल वागले भी तलब

Sanjay Raut Contempt Case: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत को निर्देश दिया कि वे भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) और न्यायपालिका के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर जारी अवमानना ​​कार्यवाही के सिलसिले में 17 नवंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हों. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पत्रकार निखिल वागले को भी उसी दिन उनके समक्ष डिजिटल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया.

न्यायालय ने 16 अक्टूबर को इस मामले में राउत और वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. हालांकि, न्यायालय ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी, और कहा कि वह पहले उनके स्पष्टीकरण पर विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए.

सुनवाई के दौरान निखिल वागले की वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि वागले ने संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी है और हलफनामे के माध्यम से बिना शर्त माफी भी मांग ली है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद वागले ने जल्द से जल्द पोस्ट हटा दी थी और अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश नहीं की.

जयसिंह ने अदालत को बताया कि वागले करीब पांच दशकों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और न ही किसी का पक्ष लेते हैं. उन्होंने अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं. वकील ने कहा कि वागले ने मौका मिलते ही बिना शर्त माफी मांग ली.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने वागले की पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और नोटिस मिलने तक पोस्ट नहीं हटाई गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने संबंधित पोस्ट भी रखी गई. इस मामले में वकील राहुल कौशिक ने भी अदालत के समक्ष अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति इस तरह की भाषा और रवैये पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.