Jhansi News:मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लाभार्थियों को ठग रहे जालसाज – Fraudsters Are Swindling Beneficiaries Of The Chief Ministers Discretionary Fund

पिछले तीन महीने में झांसी और ललितपुर जिले के करीब 10 लाभार्थियों से इस तरह वसूली की कोशिश हो चुकी है। शुक्रवार को दिशा की बैठक में झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने यह मामला उठाते हुए जालसाजों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

आप भी सावधान हो जाएं क्योंकि जालसाजों का तरीका चौंकाने वाला है। मरीज के इलाज के लिए शासन स्तर से आर्थिक सहायता स्वीकृत होने के 24 घंटे के भीतर गिरोह के गुर्गे फोन करने लगते हैं। वे मरीज को बताते हैं कि उसके इलाज के लिए पैसा मंजूर हो गया है। इसके बाद रोगी और उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, आवेदन संख्या और स्वीकृत धनराशि का पूरा ब्योरा लिखा हुआ जाली दस्तावेज व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। साथ में क्यूआर कोड भेजकर पांच से दस हजार रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं।

मरीज या परिजन रकम देने से मना करते हैं तो उन्हें डराया जाता है कि पैसा नहीं भेजा तो स्वीकृत सहायता राशि वापस हो जाएगी। इलाज की चिंता और आर्थिक संकट से घिरे कुछ लोग इस धमकी में आकर रकम भी भेज चुके हैं। लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद सांसद अनुराग शर्मा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मरीजों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे जाते हैं। इसके बाद मरीजों के मोबाइल पर क्यूआर कोड भेजकर 10 हजार रुपये तक मांगे जा रहे हैं। यह बेहद गंभीर और दुखद स्थिति है। पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज कर जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस पर डीएम गौरांग राठी ने प्रकरण की पूरी जानकारी लेकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, एमएलसी रमा निरंजन, एसएसपी विकास कुमार, नगर आयुक्त ए सुदन, बीडीओ बबीना आयुष सैनी, एडीएम पल्लवी मिश्रा, एडीएम योगेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

जन औषधि केंद्र की दवाएं लिखें चिकित्सक

सांसद ने निजी अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के चिकित्सकों को भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाएं लिखने के निर्देश दिए। कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। वीबी-जी राम जी योजना की समीक्षा में कामों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, ताकि ग्रामीणों को अधिक काम मिल सके। योजना के तहत 100 प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इनके लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 19547 लंबित आवेदनों की जांच पूरी कराने के लिए शिविर लगाने को कहा। वहीं, जेडीए की करारी योजना के तहत बने 736 आवासों का जल्द आवंटन कराने के निर्देश दिए।

हादसे के बाद ही जागते हैं एनएचएआई के अफसर

गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने झांसी-कानपुर हाईवे की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले सड़क के गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई थी। वह मौके पर पहुंचे तो उसी गड्ढे में गिरकर एक और बाइक सवार घायल हो गया। एनएचएआई के अफसरों की नींद हादसे के बाद ही टूटती है। इस पर सांसद ने भी परियोजना निदेशक से नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि जब पूरा टोल वसूला जा रहा है तो सड़क दुरुस्त क्यों नहीं है। झांसी-उरई तक सड़क निर्माण की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन दो आरओबी का काम दिसंबर तक पूरा कराने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है।

ये हैं मामले

केस-1 : पांच हजार नहीं दिए तो फिर मांगे ढाई हजार

झांसी के प्रदीप कुमार को बृहस्पतिवार को एक जालसाज ने फोन किया। उसने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके बाद पांच हजार रुपये भेजने को कहा। प्रदीप ने रकम नहीं भेजी तो शुक्रवार को दोबारा फोन कर ढाई हजार रुपये मांगे। हालांकि उन्होंने पैसे नहीं भेजे।

केस-2 : मदद रुकने के डर से खाते में भेज दिए पांच हजार

मऊरानीपुर के आदित्य को 11 नवंबर को फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। उसने पांच हजार रुपये भेजने को कहा और धमकी दी कि रकम नहीं भेजी तो स्वीकृत पैसा वापस हो जाएगा। सहायता राशि रुकने के डर से आदित्य ने पांच हजार रुपये उसके खाते में भेज दिए।