कन्नौज। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल केवल ऑनलाइन जमा करने के शासनादेश से पेंशनरों में असंतोष है। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पेंशनर कंप्यूटर विज्ञ नहीं हैं और सिस्टम तैयार नहीं है। पेंशनरों का ई-एचआरएमएस कोड पोर्टल पर दर्ज नहीं है, और 2016 से पहले का डाटा भी ऑनलाइन नहीं है। चिकित्सा विभाग ने 1 अक्तूबर 2026 से ऑफलाइन बिल लेना बंद कर दिया है। इससे बुजुर्गों के बिल कालातीत हो रहे हैं, जिससे इलाज बाधित हो रहा है। पेंशनरों ने मांग की है कि चिकित्सा व्यय बिल जमा करने का विकल्प ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऑफलाइन बिल स्वीकार न होने पर प्रांतीय संगठन विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगा।