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सहारनपुर

Saharanpur News:जिले में 5500 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच, एसटीएफ को जिम्मा – Documents Of Over 5,500 Teachers In The District To Be Verified; Task Entrusted To The Stf

November 10, 2026


सहारनपुर। फर्जी नियुक्तियों के लगातार मामले सामने आने के बाद जिले के 5500 से ज्यादा शिक्षक भी जांच के घेरे में आ गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर एसटीएफ (स्पेशल टॉस्क फोर्स) इनके दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों ने अपने दस्तावेज बीएसए कार्यालय में जमा कराने शुरू कर दिए हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी कोमल ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर जिले में तैनात सभी शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई जानी है। इसके लिए शिक्षकों से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और टीईटी या सीटीईटी के प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी गई हैं। इसके साथ ही नियुक्ति पत्र और अन्य जरूरी अभिलेख भी जमा कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 1438 विद्यालयों में कार्यरत 5500 से अधिक शिक्षकों में से करीब 80 प्रतिशत ने अपने शैक्षिक और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज बीएसए कार्यालय में जमा करा दिए हैं।

शिक्षकों की नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण भी संकलित किए जा रहे हैं। सभी शिक्षकों के दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनका विवरण तैयार कर संबंधित एसटीएफ कार्यालय को भेजा जाएगा। एसटीएफ की ओर से संबंधित विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों से प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की वास्तविकता की जांच करना और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों की पहचान करना है।

यह बोले शिक्षक नेता

उधर, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप पंवार का कहना है कि जनपद में शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के तीन सेट बीएसए कार्यालय में जमा कराए जा रहे है। संघ की मांग है कि बार-बार जांच होने से परिषदीय स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन ब्लाक स्तर पर होना चाहिए था। महिलाएं शिक्षक, दिव्यांग शिक्षकों को देहात से बीएसए कार्यालय पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय कर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जबकि सभी शिक्षकों का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर पहले से ही अपलोड है। इसके बाद बार-बार जांच होने से शिक्षा विभाग की छवि पर भी असर पड़ता है।

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