कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं 3,500 केमिकल! हमारी सेहत और पर्यावरण को कैसे बचाएगा ‘डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट’?
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हर महीने नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें बनाने में कितने तरह के केमिकल इस्तेमाल हुए हैं? कपड़ा उद्योग में 3,500 से ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिनमें से कई सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. अब संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, जिससे आप जान सकेंगे कि कपड़ा कहां बना, उसमें कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए और उसे कैसे रीसाइकिल किया जा सकता है.
फास्ट फैशन के दौर में सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा करेगा डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट
फैंशन की दुनिया में जब से फास्ट फैशन की एंट्री हुई है, हर फंक्शन में नया कपड़ा पहनना लोगों की आदत बनता जा रहा है. ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए तो लोग हर महीने ही कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं. पर क्या आप जानते हैं कि कपड़ा इंडस्ट्री में एक-दो नहीं बल्कि 3,500 से ज्यादा कैमिकलों का इस्तेमाल होता है. इसमें सैकड़ों केमिकल, हेल्थ और पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जाते हैं. हालांकि अगर आप चाहते कि कोई कपड़ा देखकर आप तय कर लें कि क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है. क्योंकि कोई कपड़ा तैयार होकर बाजार तक पहुंचने से पहले कई कम्पनियों और देशों से होकर गुजरता है. इस जानकारी के बिना प्रोडक्ट्स को री-साइकिल करना भी मुश्किल साबित होता है.
ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि वो कितने खतरनाक केमिकलों से गुजरे कपड़ों को पहन रहे हैं. सिर्फ कपड़े ही नहीं, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिनके बारे में ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है. लेकिन अगर आप पर्यावण और अपनी सेहत को लेकर सतर्क हैं तो आपकी इस परेशानी का हल आपको ‘डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट’ में मिल सकता है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ‘डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट’ नामक एक पहल को बढ़ावा दे रहा है, ताकि ग्राहक को सही जानकारी मिले और वे सुरक्षित और इनवायरमेंट-फ्रेंडली चीजें चुन सकें.
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क्या है ‘डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट’?
संयुक्त राष्ट्र की साइट पर इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट किसी सामान का डिजिटल रिकॉर्ड है. इसमें कच्चे माल से लेकर उसके बनने, इस्तेमाल और री-साइकिल तक की जानकारी दर्ज होती है. अर्जेन्टीना में यूएन पर्यावरण एजेंसी के सहयोग से 20 कपड़ा कम्पनियां इस व्यवस्था की टेस्टिंग कर रही हैं. इसके तहत, हर उत्पाद को एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. किसी प्रोडक्ट के बनने के हर लेवल में उससे जुड़ी नई जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ी जाती है. इस तरह एक प्रोडक्ट के बारे में 125 से ज्यादा जानकारियां दर्ज की जा सकती हैं. इनमें इस्तेमाल हुए रसायन, कच्चा माल, निर्माण स्थल, प्रदूषणकारी उत्सर्जन, प्रमाणपत्र, री-साइकिल की गई सामग्री और उत्पाद की सम्भावित आयु शामिल हैं.
इंटरनेशन बाजार में बेहद जरूरी है ये पासपोर्ट
अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी देना जरूरी होता जा रहा है. योरोपीय यूनियन भी डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का सिस्टम डिवेलप कर रहा है. इसमें कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता दी गई है और सम्बन्धित नियमों को 2027 में अपनाने की योजना है. यह व्यवस्था लागू होने पर ग्राहक, निर्माता और नियामक, क्यूआर कोड के जरिए प्रोडक्ट की जानकारी ले सकेंगे. इस बीच, यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण केन्द्र (GEF) के सहयोग से आठ देशों में फै फैशन और निर्माण उद्योगों के साथ काम कर रहा है. डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट की इस पहल से इन उद्योगों की सप्लाई चेन में 18 हजार टन से ज्यादा हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी सामग्री का दोबारा इस्तेमाल सम्भव हो सकता है, मगर उसमें मौजूद रसायनों की सही जानकारी के बिना ऐसा करना मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है. यानी अगर ये हुआ तो री-साइकिल में आसानी होगी.

दीपिका शर्मा पिछले 7 सालों से News18 Hindi से जुड़ी हुई हैं और इन दिनों ‘नॉलेज’ सेक्शन के लिए देश-दुनिया की खबरों पर डिटेल और लॉन्ग-रीड आर्टिकल्स लिखने में माहिर हैं. इतिहास के पन्नों …
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