पुलिस की जांच और बरामदगी में बरती गई एक के बाद एक गंभीर लापरवाही की वजह से 17 साल पुराना चरस तस्करी का मुकदमा अदालत में टिक नहीं सका। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी आरोपी उमराव उर्फ डाबर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दरोगा दिनेश पाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के साथ 15 दिसंबर, 2009 की रात पुष्पांजलि फेज-4 के पास आरोपी उमराव को पकड़ा था। उसके कब्जे से 150 ग्राम चरस बरामद कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। वहीं अदालत में पुलिस के दस्तावेज और गवाहों की गवाही में कई विरोधाभास सामने आ गए।
सुनवाई में यह बात सामने आई कि दरोगा ने थाने से रवाना होने का समय अपनी गवाही में कुछ और बताया, जबकि बरामदगी मेमो में दूसरा समय दर्ज था। पुलिस टीम के घटनास्थल के लिए रवाना होने की जीडी (जनरल डायरी) की प्रति भी अदालत में पेश नहीं की गई। सबसे बड़ी चूक यह रही कि जिस व्यक्ति से तराजू और बाट मंगाकर चरस तौली गई थी, उसे पुलिस ने गवाह ही नहीं बनाया।
यह भी स्पष्ट हुआ कि पुलिस के पास नमूना मोहर का कोई रिकॉर्ड नहीं था और न ही मालखाना रजिस्टर अदालत में पेश किया गया। फॉरेंसिक लैब में चरस का वजन 136 ग्राम ही निकला जबकि पुलिस ने 150 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया था। पुलिस की इन्हीं तकनीकी चूक और साक्ष्यों के अभाव को आधार मानकर अदालत ने आरोपी को बरी किया।