चुनाव विवाद:भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी? हाई कोर्ट में विजय बघेल का बयान दर्ज, 17 नवंबर को अगली सुनवाई – Election Petition Case Against Bhupesh Baghel: A Seized Mobile Phone, Which Had Been Kept In A Sealed State, W
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार, 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद और याचिकाकर्ता विजय बघेल ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने करीब एक घंटे तक उनका प्रतिपरीक्षण किया। हालांकि, सवाल-जवाब की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान अदालत में एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। चुनाव याचिका से जुड़े साक्ष्य के रूप में जमा सीलबंद मोबाइल फोन की बैटरी लंबे समय से बंद रहने के कारण डिस्चार्ज होने की आशंका जताई गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन पेश कर मोबाइल को चार्ज कराने की अनुमति मांगी गई।
अदालत ने सभी पक्षों की मौजूदगी में मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी। दोपहर 3:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक तकनीकी कर्मचारी की निगरानी में मोबाइल चार्ज किया गया। करीब 1 घंटे 15 मिनट की चार्जिंग के बाद भी बैटरी महज 13 प्रतिशत तक पहुंच सकी। इसके बाद मोबाइल को बंद कर दोबारा सीलबंद कर दिया गया।
सीलबंद लिफाफे पर विजय बघेल, उनके अधिवक्ता और भूपेश बघेल के अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किए, ताकि साक्ष्य की सुरक्षा और उसकी प्रामाणिकता बनी रहे।
5 नवंबर को जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विजय बघेल ने चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों और उससे जुड़े तथ्यों पर अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने विजय बघेल से सवाल-जवाब किए।
करीब एक घंटे तक चले प्रतिपरीक्षण के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने इसे अगली सुनवाई में जारी रखने का निर्देश दिया है। अब 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण आगे बढ़ेगा।
दरअसल, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने वर्ष 2024 में पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले प्रचार बंद होने की निर्धारित अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने समर्थकों के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान चुनावी नारे लगाने और मतदाताओं से वोट मांगने का भी आरोप लगाया गया है।
विजय बघेल ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन बताते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। कथित गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है।
फिलहाल इस चुनाव याचिका में आरोपों और पेश किए गए साक्ष्यों की न्यायिक जांच जारी है। अदालत ने अभी तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अगली सुनवाई में विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण जारी रहेगा। ऐसे में 17 नवंबर की तारीख इस चुनावी विवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
