दौसा:67 साल से पंचायत समिति पर कांग्रेस का एकछत्र राज, क्या इस बार भाजपा तोड़ पाएगी यह पुराना किला? – Dausa: Congress Dominates Panchayat Samiti For 67 Years, Bjp Won Once; Political Battle Heats Up In 2026
पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच दौसा पंचायत समिति के प्रधान पद का इतिहास एक बार फिर चर्चा में है। यहां प्रधान की कुर्सी पर पिछले 67 साल से कांग्रेस का दबदबा रहा है। वर्ष 1959 में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत के बाद से अब तक 13 नेता प्रधान की कुर्सी संभाल चुके हैं। खास बात यह है कि इस लंबे राजनीतिक सफर में भाजपा के खाते में जीत का मौका महज एक बार आया, वह भी पार्टी के अपने चेहरे के दम पर नहीं, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और सियासी समीकरणों के चलते।
पंचायत समिति की राजनीति में कांग्रेस ने लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी है। वर्ष 1959 में लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ने पहले प्रधान के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद पं. नवलकिशोर शर्मा, रामसहाय मीणा, पं. विनोद बिहारी शर्मा और कल्याण सहाय मीणा जैसे नेताओं ने इस कुर्सी पर बैठकर राजनीतिक नेतृत्व किया।
1997 में बगावत ने बदला था सियासी गणित
दौसा की राजनीति में वर्ष 1997 का घटनाक्रम सबसे दिलचस्प रहा। उस समय कांग्रेस के भीतर नाराजगी और खींचतान के चलते उमराव गुर्जर ने पार्टी से बगावत कर दी। कांग्रेस के वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव जीतने वाले उमराव गुर्जर ने भाजपा के समर्थन से प्रधान पद का चुनाव जीत लिया। यह दौसा पंचायत समिति के राजनीतिक इतिहास का बड़ा मोड़ था। हालांकि इस जीत के पीछे भाजपा का समर्थन था, लेकिन उमराव गुर्जर मूल रूप से कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। यही वजह है कि प्रधान की कुर्सी पर भाजपा अपना स्थायी राजनीतिक कब्जा नहीं जमा सकी। उमराव गुर्जर के बाद भी प्रधान पद पर कांग्रेस से जुड़े नेताओं का सिलसिला जारी रहा।
कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाली प्रधान की कमान
वर्ष 2000 में रामप्रताप मीणा ने प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद किशनलाल बैरवा, शांति गुर्जर, दीनदयाल बैरवा और प्रहलाद नारायण मीणा ने पंचायत समिति की कमान संभाली। वर्ष 2021 से प्रहलाद नारायण मीणा प्रधान पद पर बने हुए हैं। इस दौरान दौसा की पंचायत समिति की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहा।
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प्रधान की कुर्सी से राज्यपाल तक पहुंचा राजनीतिक सफर
दौसा पंचायत समिति के इतिहास में एक और खास पहलू है। यहां प्रधान की कुर्सी संभाल चुके कुछ नेताओं ने आगे चलकर राजनीति में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। पं. नवलकिशोर शर्मा विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। वहीं विनोद बिहारी शर्मा भी दौसा की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा चुके हैं। वे नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा आरपीएससी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। साथ ही पिता-पुत्र की जोड़ी भी दौसा प्रधान रह चुकी है। पिता किशन लाल बैरवा और दीनदयाल बैरवा दोनों प्रधान रहे, साथ ही दीनदयाल बैरवा अब दौसा के विधायक हैं। इतिहास बताता है कि दौसा की पंचायत समिति की प्रधान की कुर्सी केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति को भी कई बड़े चेहरे दिए हैं।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती
अब पंचायत समिति चुनाव 2026 में एक बार फिर प्रधान की कुर्सी को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस अपने पुराने राजनीतिक दबदबे को बरकरार रखने की कोशिश में है, तो भाजपा के सामने वर्षों पुराने रिकॉर्ड को बदलने की चुनौती है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर अपने राजनीतिक किले को बचाने में कामयाब होगी या भाजपा इस बार कोई नया इतिहास रचेगी। यूं तो 67 साल का इतिहास कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन चुनावी राजनीति में पुराने रिकॉर्ड कायम रहें, यह जरूरी नहीं। इस बार प्रधान की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला चुनावी नतीजे ही करेंगे।
