मध्यप्रदेश: एमपी को मिलेगा 56वां जिला? शिवराज का अधूरा वादा अब सीएम मोहन यादव करेंगे पूरा! – Mp To Get 56th District? Mohan Yadav Revives Shivraj’s Unfulfilled Promise On Pichhore
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक नक्शे में एक और जिले के जुड़ने की संभावना बन रही है। शिवपुरी जिले के पिछोर को अलग जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार इस मांग को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सामने रखेगी। आयोग की सिफारिश के आधार पर इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तय होगी। ऐसा होने पर पिछोर प्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। मुख्यमंत्री पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिला बनाने की मांग को लेकर नारे लगाए। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने भी मंच से यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को जिला बनाने से विकास की गतिविधियों को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और गुना-शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पिछोर को जिला बनाने की इच्छा पूरे क्षेत्र की है।
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तीन साल पहले भी हुई थी घोषणा
पिछोर को जिला बनाने का मुद्दा नया नहीं है। अगस्त 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी की जीत होने पर पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। प्रीतम लोधी चुनाव जीत गए, लेकिन जिले का गठन नहीं हो सका। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद यह मांग फिर चर्चा में है।
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शिवपुरी मुख्यालय से 100 किमी से ज्यादा दूरी
पिछोर फिलहाल शिवपुरी जिले का हिस्सा है। इसकी जिला मुख्यालय से दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से अलग जिला बनाने की मांग की जा रही है। प्रस्तावित नए जिले में पिछोर के अलावा खनियाधाना, बामोरकलां, करेरा तहसील के कुछ हिस्सों और दतिया जिले के कुछ क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावनाओं की भी चर्चा है।
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आयोग की सिफारिश के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
प्रदेश सरकार ने जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग बनाया है। नए जिले बनाने और मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर इसी आयोग के माध्यम से विचार किया जा रहा है। पिछोर को लेकर भी अब आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा।
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जनगणना के बाद ही बदल सकेंगी प्रशासनिक सीमाएं
जनगणना की प्रक्रिया के चलते 31 दिसंबर 2025 से प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं स्थिर (फ्रीज) हैं। ऐसे में जनगणना का काम पूरा होने तक नए जिले, संभाग या तहसीलों का गठन और सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश के 50 जिलों का दौरा कर चुका है। शेष पांच जिलों में भी इसी महीने बैठकें प्रस्तावित हैं। इसके बाद दिसंबर में संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।
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दूरी और आबादी के आधार पर होगा पुनर्गठन
आयोग जिला मुख्यालय से गांव-कस्बों की दूरी, जनसंख्या और जिले के भौगोलिक विस्तार को पुनर्गठन का आधार बनाएगा। इसी के आधार पर जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं में बदलाव की सिफारिश की जाएगी। आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला के अनुसार, जिलों के दौरे के बाद संभाग स्तर पर बैठकें कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बीना, नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग
प्रदेश में बीना को सागर से अलग जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसके अलावा उज्जैन जिले के नागदा, गुना जिले के चाचौड़ा और नर्मदापुरम जिले के पिपरिया को भी जिला बनाने के प्रस्ताव हैं। वहीं खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर नया संभाग बनाने की मांग भी सामने आई है।
