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स्टाइपेंड योजना:नए वकीलों को कब तक कितने रुपये मिलेंगे? सीएम सम्राट ने दिए चेक; एसडी संजय ने दी सारी जानकारी – Bihar Advocates Stipend Scheme: New Lawyers To Get Rs 5000 Monthly For Three Years
पटना

स्टाइपेंड योजना:नए वकीलों को कब तक कितने रुपये मिलेंगे? सीएम सम्राट ने दिए चेक; एसडी संजय ने दी सारी जानकारी – Bihar Advocates Stipend Scheme: New Lawyers To Get Rs 5000 Monthly For Three Years

November 5, 2026


Bihar Advocates Stipend Scheme: New Lawyers to Get Rs 5000 Monthly for Three Years

सीएम सम्राट चौधरी ने शुरू की स्टाइपेंड योजना।

विस्तार

बिहार में वकालत की शुरुआत करने वाले युवा अधिवक्ताओं को अब आर्थिक परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने नए वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू कर दी है। इसके तहत चयनित अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक हर महीने पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। बुधवार को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में 160 अधिवक्ताओं को लाभ देने के लिए चुना गया है। कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से पांच-पांच लाभुकों को अतिथियों के हाथों चेक प्रदान किए गए।

महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस योजना को बिहार के अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया है। वकालत के पेशे में शुरुआती समय काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान अधिवक्ताओं को आमदनी की तुलना में खर्च अधिक करना पड़ता है। ऐसे में हर महीने पांच हजार रुपये की सहायता नए वकीलों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

एक जनवरी 2024 के बाद वकालत शुरू करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ

महाधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने एक जनवरी 2024 के बाद वकालत के पेशे में प्रवेश किया है और अपना नामांकन कराया है। सरकार की ओर से उन्हें लगातार तीन वर्षों तक हर महीने पांच हजार रुपये स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। योजना का मकसद युवा अधिवक्ताओं को शुरुआती दौर में आर्थिक संबल देना और उन्हें वकालत के पेशे में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

22 से 32 वर्ष उम्र और 12 लाख से कम होनी चाहिए सालाना आय

महाधिवक्ता ने कहा कि योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें भी निर्धारित की हैं। आवेदन करने वाले अधिवक्ता की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनकी सालाना आय 12 लाख रुपये से कम होनी जरूरी है। इसके साथ ही अधिवक्ता का वकालत के पेशे में सक्रिय होना अनिवार्य है। ऐसे आवेदकों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अधिवक्ता के रूप में नामांकन तो करा लिया है, लेकिन किसी दूसरी नौकरी या व्यापार में लगे हुए हैं। इसके अलावा आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए और उसकी छवि भी साफ होनी चाहिए।

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