अपने ही देश में जाने के लिए परमिट… अरुणाचल प्रदेश में एंट्री से पहले क्यों लेनी पड़ती है अनुमति?
अरुणाचल प्रदेश चर्चा में है. खासतौर से यहां सियांग नदी पर बनने वाले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है. इस बीच राज्य में एक केंद्रीय कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे ILP न बनवाने के कारण रोक लिया गया था. वह बार-बार खुद के केंद्र सरकार का कर्मचारी होने की बात कहता है, मगर निगरानी के लिए लगाई गई संस्था के कर्मी उसे समझाते हैं कि ILP तो बनवाना होगा. इस बहस का अंत तभी होता है जब कर्मचारी ILP बनवाने के लिए राजी होता है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है तो फिर आखिर अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए परमीशन क्यों जरूरी है. दरअसल भारत के किसी भी हिस्से से अरुणाचल प्रदेश में आने वाले लोगों को ILP लेना पड़ता है. ILP यानी की इनर लाइन परमिट. फिर चाहे आप घूमने जा रहे हों, नौकरी करने या कारोबार के सिलसिले में. अगर आप किसी और राज्य के निवासी हैं और प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं तो यह अनुमति अनिवार्य है.
क्या होता है इनरलाइन परमिट
इनरलाइन परमिट असल में एक यात्रा दस्तावेज है. इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में एंट्री करने और निर्धारित अवधि तक रहने के लिए जारी किया जाता है. आसान भाषा में कहें तो यह एक तरह का एंट्री परमिशन है. भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को इसे लेना अनिवार्य है. सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के चार राज्यों में इनरलाइन परमिट लागू है. इसमें अरुणाचल के अलावा नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर भी शामिल है.
ब्रिटिश काल से है ये परंपरा
असल में ILP की ये परंपरा ब्रिटिश काल से है. इसकी शुरुआत साल 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के जरिए मानी जाती है. इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी और जनजातीय इलाकों को मैदानी क्षेत्रों से अलग रखने के लिए बनाया था. यह एक काल्पनिक सीमा की तरह था. इसीलिए इस कानून के तहत बनने वाली परमीशन को इनर लाइन नाम दिया गया. इस सीमा के पार जाने के लिए अनुमति जरूरी थी. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के सेक्शन 2 में इनर लाइन निर्धारित करने और सेक्शन 4 में इसके पार जाने या वहां रहने के लिए पास जारी किए जाने की अनुमति थी. आजादी के बाद यह कानून खत्म नहीं हुआ.
अरुणाचल में ही क्यों लागू है यह नियम?
अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और यहां रहने वाले जनजातीय समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान इसकी बड़ी वजह है. अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है. यहां आदी, न्यिशी, अपातानी, मोनपा, मिश्मी और गालो समेत कई जनजातीय समुदाय हैं. इनकी अपनी भाषा, परंपराएं रीति रिवाज हैं. ऐसे में ILP का मकसद बाहरी आबादी की राज्य में एंट्री को कंट्रोल करना था, ताकि जनजातियां सुरक्षित रहें, उनकी भाषाओं और रीति रिवाजों को बचाया जा सके. बाहरी लोगों के जरिए जमीन पर अनियंत्रित कब्जा और खरीद फरोख्त न हो. स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें. इसीलिए ILP को सिर्फ एंट्री परमिट नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़ी व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है.
हर भारतीय को लेना पड़ता है परमिट
सामान्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं होने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ILP जरूरी है. हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए अलग प्रावधान और छूट हैं. मसलन, राज्य में तैनात सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और अरुणाचल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था है. यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट ILP होता है, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए सामान्यतः प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की व्यवस्था लागू होती है. विदेशी नागरिकों को केवल वीजा होने से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की अनुमति नहीं मिलती.
कैसे बनता है परमिट
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ILP की प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी है. इसके लिए आधिकारिक ई-ILP पोर्टल Arunachal Pradesh e-ILP पर आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र की जरूरत होगी. एक पासपोर्ट साइज का फोटो. यात्रा का उद्देश्य और प्रस्तावित कार्यक्रम तथा ठहरने का ब्योरा भी देना पड़ता है. इसी साल 31 मार्च 2026 को परमिट के लिए संशोधित एडवाइजरी भी जारी की गई थी. इसमें इसकी तीन श्रेणियां बांटी गईं थीं. पहली टेंपरेरी थी, जिसमें 15 दिन का ILP दिया जाना था. Work ILP 180 दिनों तक के लिए था, जबकि रेगुलर ILP पात्रसरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए तय किया गया था.
