भारत के भगौड़े ललित मोदी कैसे बने ब्रिटिश नागरिक, क्या खत्म हो गई भारतीय नागरिकता?
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और भगौड़े ललित मोदी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है. 14 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण के दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया. उन्होंने यह भी बताया कि 15 सितंबर को ही उन्हें ब्रिटिश नागरिक मान लिया गया था. वह 2010 में भारत छोड़ने के बाद से ब्रिटेन में रह रहे थे.
हालांकि ललित मोदी को ब्रिटेन में नागरिकता हासिल करने की खबर से एक नया सवाल खड़ा हो गया है. दरअसल ललित मोदी भारत में वांछित हैं, ऐसे में उन्हें किस नियम के तहत वहां की नागरिकता मिली. क्या ब्रिटेन नागरिकता देने से पहले कोई जांच करता है और क्या ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई.
ब्रिटेन में आम तौर पर किसी को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले वहां स्थायी रूप से रहने की अनुमति यानी ILR हासिल करनी होती है. नागरिकता के लिए आवेदन कनने से पहले आवेदक को कम से कम पांच साल कानूनी रूप से ब्रिटेन में बिताने होते हैं.आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड कानूनी नियमों का पालन और उसका कैरेक्टर देखा जाता है. यह भी देखा जाता है कि आवेदक की अंग्रेजी, वेल्स या स्कॉटिश गेलिक भाषा कितनी आती है. आवेदन में ये भी बताना होता है कि क्या वह ब्रिटेन में आगे अपना स्थायी घर बनाना चाहता है या उसका पहले से घर है. गृह सचिव आवेदक की स्थिति जांचते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि नागरकिता देनी चाहिए या नहीं.
ललित मोदी तकरीबन 16 साल से ब्रिटेन में थे. हालांकि उन्होंने वहां का इमिग्रेशन कैसे हासिल किया था या ILR उन्हें कब मिला था इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि नागरिकता देने से पहले कैरेक्टर की जांच अहम है. ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की 30 अप्रैल 2026 को अपडेट की गई गाइडलाइन के मुताबिक गंभीर आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध व्यक्ति की नागरिकता सामान्यतः खारिज की जा सकती है.
इसमें विदेश में हुई आपराधिक गतिविधियों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है. अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है तो आम तौर पर उसे नागरिकता नहीं दी जाती. ललित मोदी के मामले में जांच हुई या नहीं हुई इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है.
ललित मोदी को आईपीएल का संस्थापक माना जाता है. हालांकि 2010 में उनका बीसीसीआई से विवाद हो गया था. इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें निलंबित कर दिया था और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू हुई. मई 2010 में ललित मोदी लंदन चले गए थे. 2011 में ईडी की सिफारिश के बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था. भारत सरकार ने ब्रिटेन से उन्हें वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने का अनुरोध किया था. हालांकि 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट रद्द करने के आदेश को अवैध बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था. इसके ठीक एक साल बाद ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
ब्रिटेन की नागरिकता मिलने से पहले ललित मोदी ने वानुआतु की नागरिकता लेने का दावा किया था. उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर के लिए भी आवेदन किया था. उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी. इसके बाद वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने वानुआतु का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे.
भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है. यानी अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरकिता हासिल कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है. इसके लिए नागरकिता अधिनियम 1955 की धारा 9 में प्रावधान है. इसके मुताबिक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहता. इसके लिए पासपोट सरेंडर करना मूल शर्त नहीं है. अगर इस बात पर विवाद हो कि व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता कब और कैसे हासिल की, तो फिर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जाता है. यानी ब्रिटिश नागरिकता मिलने के साथ ही ललित मोदी की भारतीय नागरिकता समाप्त हो चुकी है.
ब्रिटिश नागरिकत बनने से ललित मोदी के खिलाफ चल रहे मुकदमे या जांच बंद नहीं हेागी. भारतीय अदालतों द्वारा जारी वारंट का प्रभाव वैसा ही है जैसा किसी भारतीय नागरिक के लिए होता है. भारत सरकार अभी भी ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है. दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच 15 नवंबर 1993 से प्रत्यर्पण संधि लागू है. इसके तहत भारत किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमा का सामना करने के लिए ब्रिटेन से वापस भेजने का अनुरोध कर सकता है.
