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दतिया:पीतांबरा पीठ के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच के लिए कलेक्टर ने बनाई समिति, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट – Datia: Four-member Panel To Inspect Pitambara Peeth Construction Quality, Submit Report Within Seven Days
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दतिया:पीतांबरा पीठ के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच के लिए कलेक्टर ने बनाई समिति, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट – Datia: Four-member Panel To Inspect Pitambara Peeth Construction Quality, Submit Report Within Seven Days

November 19, 2026


Datia: Four-Member Panel to Inspect Pitambara Peeth Construction Quality, Submit Report Within Seven Days

ग्वालियर हाईकोर्ट

विस्तार

दतिया स्थित श्री पीतांबरा पीठ परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच के लिए जिला प्रशासन ने चार सदस्यीय समिति बनाई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने समिति को सात दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए की गई है। समिति निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में देगी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

यह मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर रिट अपील रामगुलाम गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि निर्माण कार्य सिविल इंजीनियरिंग के मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय की राय ली जाए। इस निकाय का मौजूदा निर्माण एजेंसी या आर्किटेक्ट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसी निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर ने आदेश जारी कर जांच समिति का गठन किया है।

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तकनीकी पहलुओं की जांच

चार सदस्यीय समिति में जिले के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री होंगे। वहीं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास के सहायक यंत्री और नगर पालिका परिषद के सहायक यंत्री को सदस्य बनाया गया है।

पांच प्रमुख तकनीकी पहलुओं की जांच

कलेक्टर के आदेश के अनुसार समिति निर्माण कार्यों से जुड़े पांच प्रमुख तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी। इसके तहत पहले गिर चुकी निर्माणाधीन संरचना की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके साथ ही नई संरचना का निर्माण पुरानी नींव पर ही किया जा रहा है या नहीं और ऐसा करना तकनीकी रूप से कितना सही है, इसका परीक्षण भी समिति करेगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट सात दिनों में सौंपेगी।

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