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मध्य प्रदेश:बिना एफआईआर खाता फ्रीज करना अनुचित, हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को दिए निर्देश – Madhya Pradesh High Court Canara Bank Account Freeze Without Fir Unjustified
ग्वालियर

मध्य प्रदेश:बिना एफआईआर खाता फ्रीज करना अनुचित, हाईकोर्ट ने केनरा बैंक को दिए निर्देश – Madhya Pradesh High Court Canara Bank Account Freeze Without Fir Unjustified

November 20, 2026


संदिग्ध लेनदेन के नाम पर बैंक खातों पर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मनमाने ढंग से रोक लगाने के मामलों में उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने केनरा बैंक को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता जयवीर सिंह के बचत खाते पर लगाई गई डेबिट रोक को तत्काल प्रभाव से हटाए। न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी खाते में संदिग्ध वित्तीय गतिविधि नजर आती है, तो बैंक प्रबंधन को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत देनी चाहिए या प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए। केवल वित्तीय जांच एजेंसियों को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजकर किसी नागरिक का खाता अनिश्चित समय तक बंद नहीं रखा जा सकता।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि तय प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी खाताधारक को उसके अपने ही जमा धन का उपयोग करने से वंचित रखना सर्वथा अनुचित है। अदालत ने साफ किया कि वित्तीय संस्थानों की ओर से केवल एसटीआर भेजना पुलिस में एफआईआर कराने का विकल्प नहीं हो सकता।

संदिग्ध गतिविधि के नाम पर कार्रवाई

यह मामला ग्वालियर स्थित जिला पंचायत परिसर की केनरा बैंक शाखा का है, जहां याचिकाकर्ता जयवीर सिंह का बचत खाता संचालित हो रहा है। इस खाते से 27 सितंबर, 2025 को अंतिम लेनदेन हुआ था। इसके पश्चात बैंक प्रबंधन ने संदिग्ध साइबर गतिविधि का हवाला देते हुए खाते पर अचानक डेबिट फ्रीज लगा दिया। बैंक की इस अचानक कार्रवाई से खाते में मौजूद 1,03,766 रुपये की राशि अटक गई और पीड़ित अपने धन का उपयोग नहीं कर पाए।

खाता फ्रीज होने के बाद पीड़ित खाताधारक ने बैंक प्रबंधन के समक्ष कई बार लिखित आवेदन दिए और अपना खाता पुनः बहाल करने की गुहार लगाई। जब बैंक अधिकारियों ने अनेक आवेदनों के बाद भी खाते पर लगी रोक नहीं हटाई, तो निराश होकर खाताधारक ने न्याय की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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बैंक की दलीलें और पड़ताल

मामले की सुनवाई के दौरान बैंक प्रबंधन की ओर से अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए पक्ष रखा गया। बैंक के प्रतिनिधियों ने अदालत को बताया कि बैंक मुख्यालय से प्राप्त संदिग्ध खातों की सूची के आधार पर इस खाते की जांच की गई थी। इस पड़ताल में यह बात सामने आई कि याचिकाकर्ता के बचत खाते में दक्षिण भारत के राज्यों से काफी बड़ी राशि स्थानांतरित की गई थी।

बैंक के अधिवक्ताओं ने दावा किया कि जब खाताधारक से इस बड़ी राशि के लेनदेन के संबंध में पूछताछ की गई, तो वे अपने काम से संबंधित संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। याचिकाकर्ता ने फल और निर्माण सामग्री के व्यापार से जुड़े होने की बात कही थी, लेकिन वे इस व्यवसाय से संबंधित कोई ठोस कागजात पेश करने में विफल रहे। इसी आधार पर बैंक ने खाते को संदिग्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई के लिए एसटीआर भेज दी थी।

एफआईआर दर्ज न करने पर न्यायालय की टिप्पणी

मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने केनरा बैंक के ही 10 अप्रैल, 2025 के दिशा-निर्देशों का संदर्भ दिया। अदालत ने कहा कि बैंक के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि पड़ताल में लेनदेन संदिग्ध पाया जाता है, तो बैंक को अविलंब स्थानीय पुलिस के पास शिकायत या एफआईआर दर्ज करानी होगी।

सुनवाई में बैंक ने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में पुलिस के पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। इस पर न्यायालय ने कहा कि केवल एसटीआर भेज देना पुलिस एफआईआर दर्ज कराने का स्थान नहीं ले सकता। तय प्रक्रिया को दरकिनार कर किसी नागरिक का खाता लंबे समय तक रोके रखना उचित नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर पीठ ने केनरा बैंक को जयवीर सिंह के खाते से डेबिट रोक तुरंत हटाने का निर्देश जारी किया।

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