भोपाल में शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग-2 और वर्ग-3 के पद बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। राजधानी के नीलम पार्क में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि आंदोलन में लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई प्रतिनिधि या अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा है। आंदोलन में शामिल अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत के तीन दिन से अन्न और पानी त्यागकर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होने से आंदोलनकारी निराश हैं।
खाली पदों के बावजूद भर्ती में कम पद देने का आरोप
अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, इसके बावजूद शिक्षक भर्ती 2025 में अपेक्षाकृत कम पद जारी किए गए हैं। उनका तर्क है कि रिक्त पदों को भर्ती में शामिल कर पद बढ़ाए जाएं, जिससे एक ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और दूसरी ओर पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
वर्ग-2 में 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार पद बढ़ाने की मांग
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-2 में कम से कम 10 हजार पद बढ़ाना और प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-3 के पद बढ़ाकर कम से कम 25 हजार करना शामिल है। इसके साथ ही दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया और परामर्श जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। वर्ग-3 में विशेष शिक्षक के बचे हुए रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराने की मांग भी आंदोलनकारियों ने उठाई है।
पहले भी कई बार भोपाल में प्रदर्शन
पदवृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से भोपाल में अलग-अलग चरणों में आंदोलन कर चुके हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके बावजूद मांग पर निर्णय नहीं होने से अब आंदोलन को अनिश्चितकालीन रूप दिया गया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा।
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शिक्षकों की कमी तो भर्ती में पद क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे?
आंदोलनकारियों का कहना है कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं और कई स्कूल सीमित शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं, तो नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने में सरकार को पहल करनी चाहिए। उनका कहना है कि पदवृद्धि केवल बेरोजगार युवाओं की मांग नहीं, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी है।
