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अलीगढ़

Aligarh News:अलीगढ़ नगर निगम में संपत्ति कर जमा करने में फर्जीवाड़ा, सात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर – “fraud And Revenue Theft In Aligarh Municipal Corporation Property Tax Department: Fir Registered Against 7 Employees”

November 18, 2026


– करदाताओं से ली रकम, अपने यूपीआई से जमा कराई कम टैक्स, सातों कर्मचारी सेवा से पृथक

अलीगढ़। नगर निगम के संपत्ति कर विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। आरोप है कि करदाताओं से संपत्ति कर की पूरी राशि वसूली गई, लेकिन पोर्टल पर कम रकम जमा कराई गई। भुगतान के लिए निजी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल भी किया गया। जांच के बाद सात आउटसोर्स कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है।

शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से तैनात कर्मियों पर यह आरोप है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल वितरक और अन्य कर्मी शामिल थे। इन्होंने करदाताओं से संपत्ति कर की राशि वसूली, लेकिन नगर निगम के पोर्टल पर उससे कम रकम जमा कराई। इससे निगम को राजस्व की क्षति हुई। कथित अंतर को कर्मियों ने अपनी यूपीआई आईडी से भुगतान कराकर निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेश पर त्रिस्तरीय जांच समिति गठित हुई थी। जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि की गई।

जांच में क्या खुला

जांच रिपोर्ट में करदाताओं से प्राप्त राशि और पोर्टल पर जमा कर के बीच अंतर की पुष्टि हुई। भुगतान के तरीके और संबंधित कर्मियों की भूमिका भी सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण को सुनियोजित धोखाधड़ी माना गया। इसे वित्तीय गबन और नगर निगम को राजस्व क्षति पहुंचाने का मामला भी कहा गया। नगर आयुक्त के 16 अक्तूबर 2026 के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर थाना सिविल लाइन में संबंधित धाराओं के तहत दर्ज कराई गई।

आरोपित कर्मियों पर कार्रवाई

जांच में संलिप्त पाए गए सात कर्मियों को सेवा से पृथक किया गया है। ये सभी कर्मी शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर तैनात थे। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार और शुभम सक्सेना शामिल हैं। कॉल टेकर पंकज कुमार, बिल वितरक प्रशांत कुमार, सुमित सैनी और मनीष कुमार भी हैं। काउंटर कार्मिक आशीष कुमार की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।

प्रशासन की आगे की कार्रवाई

प्रशासन ने आरोपित कर्मियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। गबन की गई राशि की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आवश्यक विभागीय और कानूनी कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने जनता के धन और नगर निगम के राजस्व की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ऐसी अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

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