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भदोही

Bhadohi News:यात्री का सामान गुम होने पर जर्मन एयरलाइन कंपनी पर दो लाख का जुर्माना – German Airline Fined 2 Lakh For Loss Of Passenger’s Luggage

November 17, 2026


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइन पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, 10 हजार रुपये वाद व्यय देने के साथ ही पीड़ित के गुम हुए सामान की कीमत 1,56,198 रुपये देने का भी आदेश दिया है। पीड़ित कालीन कारोबारी ने वाद में एयर लाइन कंपनी पर लापरवाही लगाया था। बैग गुम होने का की शिकायत दर्ज कराई थी।

जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि भदोही के बाजार सलावत खां निवासी कालीन कारोबारी मोहम्मद दानिश 11 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक जर्मनी के हनोवर में आयोजित डोमोटेक्स अंतरराष्ट्रीय मेले में भाग लेने गए थे। उन्होंने नई दिल्ली से हैम्बर्ग के लिए लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइन से यात्रा की। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्होंने दो बैग जमा किए थे। इनमें से एक बैग (टैग नंबर एल.एच. 504293) हैम्बर्ग में उन्हें वापस नहीं मिला। इस बैग में ऊनी कालीन के नमूने और व्यापारिक उपकरण थे। दानिश ने 11 जनवरी 2024 और 13 जनवरी 2024 को ईमेल के माध्यम से प्रॉपर्टी इररेगुलैरिटी रिपोर्ट (पी.आई.आर.) दर्ज कराई। एयरलाइन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नमूने न दिखा पाने के कारण उन्हें अनुमानित 37 लाख रुपये की हानि हुई। इसके बाद कालीन कारोबारी ने 10 नवंबर, 2025 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा। इसमें एयरलाइन कंपनी ने कहा कि दानिश व्यावसायिक गतिविधि के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन आयोग ने पाया कि एयरलाइन कंपनी अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि एयरलाइन की ओर से सेवा में कमी की गई और उपभोक्ता को क्षति पहुंचाई गई। उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश संजय कुमार डे व विजय बहादुर सिंह की पीठ ने गुमशुदा बैग के लिए 1,56,198 रुपये की क्षतिपूर्ति तय की। कोर्ट ने इसे 11 जनवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक 6 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। वहीं, सेवा में कमी के कारण हुई क्षति के लिए एयरलाइन को दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं 10 हजार रुपये वाद-व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन कंपनी तीन महीने के भीतर आदेश का पालन नहीं करती है, तो उसे पूरी राशि पर 9 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज देनी होगी।

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