Medical Device Safety: सिरिंज, कैथेटर, हार्ट स्टेंट… इलाज करने वाली मेडिकल डिवाइस कैसे बन रही खतरा? 6 सालों में 3 गुना बढ़ा है डेंजर

कहते हैं ‘डॉक्‍टर भगवान का रूप होते हैं’ तो उस हिसाब से मेड‍िकल ड‍िवाइज इसी भगवान के प्रयोग करने वाले अस्‍त्र-शस्‍त्र. लेकिन अस्‍पतालों के ये अस्त्र-शस्‍त्र कई बार मरीजों के ल‍िए मददगार साब‍ित होने के बजाए मुसीबत पैदा कर रहे हैं. देश में मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल से मरीजों को होने वाले गंभीर नुकसान के मामले पिछले छह साल में करीब तीन गुना बढ़ गए हैं. ऐसी घटनाओं को मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट (MDAE) कहा जाता है. ये आंकड़े पहली बार सूचना के अधिकार यानी RTI के जरिए सामने आए हैं.

2020 में 808 से बढ़कर 2025 में 2,176 हुए गंभीर मामले
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) के आंकड़ों में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. साल 2020 में मेडिकल डिवाइस से जुड़े गंभीर नुकसान के 808 मामले दर्ज किए गए थे. 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 2,176 हो गई. यानी छह साल में ऐसे मामलों में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है. 2020 से अब तक देश में कुल 9,373 गंभीर मामले सामने आए हैं. पहली बार RTI के जरिए इस डेटा का खुलासा हुआ है. इससे पहले IPC अपनी सालाना रिपोर्ट में मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सभी प्रतिकूल घटनाओं की कुल संख्या तो बताता था, लेकिन गंभीर घटनाओं यानी सीरियस एडवर्स इवेंट (SAE) का अलग आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करता था.

मेडिकल डिवाइस से जुड़ी हर परेशानी को गंभीर नहीं माना जाता. गंभीर मामलों में ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं, जिनसे मरीज की जान को खतरा हो, उसकी मौत हो जाए, उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े या शरीर को स्थायी नुकसान पहुंचे. इलाज के दौरान होने वाली दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी इस श्रेणी में आ सकती हैं. IPC देशभर में फैले 775 निगरानी केंद्रों के जरिए मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल के बाद होने वाली परेशानियों की जानकारी जुटाता है.

IPC देशभर में फैले 775 निगरानी केंद्रों के जरिए मेडिकल डिवाइस के इस्तेमाल के बाद होने वाली परेशानियों की जानकारी जुटाता है.
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केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद सामने आए आंकड़े
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गंभीर घटनाओं के आंकड़े हासिल करने के लिए उसने RTI के तहत जानकारी मांगी थी. हालांकि, शुरुआत में जानकारी देने से इनकार कर दिया गया. इसके बाद मामला केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) तक पहुंचा. 10 सितंबर को सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने 11 पन्नों का आदेश जारी करते हुए IPC को गंभीर घटनाओं के आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके बाद 27 अक्टूबर को छह साल के आंकड़े सामने आए.

हालांकि, IPC ने मेडिकल डिवाइस की श्रेणी और उसे बनाने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं दी. कमीशन का तर्क था कि ऐसी जानकारी सामने आने से कंपनियों की कारोबारी गोपनीयता प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, उपलब्ध आंकड़ों से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि मरीज को हुआ नुकसान सीधे डिवाइस की खराबी के कारण हुआ या इलाज के दौरान किसी दूसरी गलती की वजह से.

हजारों शिकायतें, पर जांच बहुत कम
IPC की सालाना रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े एक दूसरी समस्या की ओर भी इशारा करते हैं. मेडिकल डिवाइस से जुड़ी हजारों घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद, बहुत कम मामलों को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के पास भेजा गया. तीन वित्त वर्षों के आंकड़ों में शिकायतों और जांच के लिए भेजे गए मामलों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. ये डेटा बताता है कि मेडिकल डिवाइस से जुड़ी संदिग्ध घटनाओं की सूची में सिर्फ महंगे या अत्याधुनिक उपकरण ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामान भी शामिल हैं.

IPC की रिपोर्ट के मुताबिक, आगे की जांच के लिए भेजे गए मामलों में सर्जिकल दस्ताने, सिरिंज, यूरिन बैग, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट, कैथेटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसे उपकरण थे. इसके अलावा दवा छोड़ने वाले स्टेंट, मैकेनिकल वेंटिलेटर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट भी इस ल‍िस्‍ट में हैं. यहां तक कि 2022-23 की सूची में एक पुरुष कंडोम को भी संदिग्ध मेडिकल डिवाइस के तौर पर दर्ज किया गया था.