Rishikesh News:मुनिकीरेती के घाटों पर व्यावसायिक आयोजनों पर विवाद, सभासदों ने दिया धरना – Controversy Over Commercial Events At Munikireti Ghats; Municipal Councilors Stage A Protest
– लाखों रुपये में बुक किए जाते हैं घाट, 20 हजार रुपये जुर्माना काटकर पालिका प्रशासन कर देता इतिश्री
– सभासद ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाया अवैध वसूली का आरोप, विरोध कर दिया धरना
ढालवाला। मुनिकीरेती क्षेत्र के घाटों पर शादी-विवाह और अन्य व्यावसायिक आयोजनों को लेकर नगर पालिका प्रशासन और सभासद आमने-सामने आ गए हैं। शुक्रवार को सभासद बृजेश गिरी के नेतृत्व में सभासदों और समाजसेवियों ने नगर पालिका मुनिकीरेती-ढालवाला कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना देकर घाटों का व्यावसायीकरण बंद करने की मांग की। उन्होंने इवेंट संचालकों और पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली का आरोप लगाया। वहीं, पालिका प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया।
दो से तीन लाख रुपये में घाट किराये पर देने का आरोप
सभासद बृजेश गिरी ने आरोप लगाया कि मुनिकीरेती और तपोवन के घाटों पर शादी-विवाह, मुंडन, सालगिरह और जन्मदिन के आयोजन दो से तीन लाख रुपये में कराए जा रहे हैं। होटल और कुछ आश्रम संचालक भी इवेंट संचालकों को घाट उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोजनों के दौरान पालिका की वर्दी पहने कर्मचारी पर्चियां काटते हैं, जबकि प्रशासन ऐसे कर्मचारियों को अपना मानने से इनकार करता है। पालिका 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को समाप्त कर देती है। उन्होंने घाटों का व्यावसायीकरण रोकने की मांग की। धरने में सभासद लक्ष्मण भंडारी, विनोद सकलानी, रोहित गोडियाल, सचिन पैन्यूली और अजय रमोला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
सिंचाई विभाग से लेनी होती है अनुमति
मुनिकीरेती के घाट सिंचाई विभाग नरेंद्रनगर के अधीन हैं। व्यावसायिक आयोजनों के लिए विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। अपर सहायक अभियंता आशीष कुंडल ने बताया कि घाटों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया है और विभाग की ओर से किसी को अनुमति भी नहीं दी गई है।
बोले अधिकारी-
– मुनि की रेती क्षेत्र में सिंचाई विभाग के जो घाट हैं उनका प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं करता। ना ही सिंचाई विभाग की ओर से किसी को घाट पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाती है।- आशीष कुंडल, अपर सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग नरेंद्र नगर
– घाट पर इवेंट करवाने वालों के खिलाफ गंदगी फैलाने को लेकर 20 हजार रुपये का चालान किया गया है। लेकिन गंगा घाट सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। इसलिए इवेंट करवाने के लिए नगर पालिका अनुमति नहीं दे सकती है। कर्मचारियों पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। – बद्री प्रसाद भट्ट, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनि की रेती
