उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी मॉपअप काउंसलिंग में आरक्षित श्रेणी की सीटें खाली रहने की आशंका के बीच शासन ने सीटों के आवंटन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को पहले अन्य आरक्षित श्रेणियों में परिवर्तित कर उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों से ही भरा जाएगा। इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें ऑल इंडिया कोटे की सामान्य सीटों में शामिल किया जा सकेगा।
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के अपर सचिव विनीत कुमार की ओर से 19 नवंबर को जारी पत्र में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डाॅ. एसके बरनवाल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय ने छह नवंबर को पत्र भेजकर मॉपअप काउंसिलिंग में आरक्षित श्रेणी और उपश्रेणी की सीटें खाली रहने की आशंका जताते हुए उन्हें अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने की शासन से अनुमति मांगी थी।
शासन ने स्पष्ट किया कि राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को पहले किसी अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर संबंधित सीटें उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। राज्य कोटे के सभी उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट आवंटित करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तभी उन्हें ऑल इंडिया कोटे (सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए खुला) में परिवर्तित किया जा सकेगा।
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