बड़ी कानूनी राहत:हिमाचल के डेढ़ लाख अनुबंध कर्मियों को मूल नियुक्ति तिथि से वित्तीय लाभ और वरिष्ठता – Himachal Contract Employees Supreme Court Review Petition Dismissed

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को झटका देते हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इससे करीब डेढ़ लाख अनुबंध कर्मचारियों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि से वित्तीय लाभ और वरिष्ठता देने का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार के पास इस फैसले को चुनौती देने का सामान्य न्यायिक विकल्प भी नहीं बचा है।